जीवन संपविणे हा दुष्काळावरील उपाय नाही

निसर्गाच्या लहरीपणासोबतच आपणही पडणाऱ्या पावसाचे पाणी जिरविण्याकडे केलेले दुर्लक्ष आता आपल्याला भोवते आहे.

- संजय देशमुख 

जालना : ‘नेमेचि येतो पावसाळा’, या म्हणीत बदल करून ‘नेमेचि येतो दुष्काळ’ असे म्हणण्याची वेळ आज आली आहे. पूर्वीपासूनच दुष्काळ हा आपल्या पाचवीलाच पूजलेला आहे. तरी दुष्काळ आहे, म्हणून रडत बसून, हिंमतबाज शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवणे हा यावरील उपाय नव्हे. दुष्काळाशी दोन हात करून त्याला हरवणे शक्य आहे; परंतु ते कोण्या एकट्याचे काम नाही. त्यासाठी लोकसहभाग, सरकारची ध्येयधोरणांमधील सुसूत्रता, धोरणांची कठोर आणि प्रामाणिक अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे मत पाणलोट विकासतज्ज्ञ आणि कृषिभूषण विजयअण्णा बोराडे यांनी यांनी व्यक्त केले. मराठवाड्यातील दुष्काळस्थितीविषयी त्यांच्याशी केलेली बातचीत.

प्रश्न : दुष्काळाची कारणे कोणती?
उत्तर : दुष्काळ हा बहुतांशवेळा निसर्गनिर्मित असतो; परंतु त्याला आपणही तेवढेच जबाबदार आहोत. फार पूर्वीही असेच मोठमोठे दुष्काळ देश आणि महाराष्ट्राने अनुभवले आहेत. १९७२ च्या दुष्काळात पाणी मुबलक होते. टंचाई होती, ती अन्नधान्याची. आज नेमकी उलट स्थिती आहे. आज अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला आहे. मात्र, पाण्याची टंचाई आहे. निसर्गाच्या लहरीपणासोबतच आपणही पडणाऱ्या पावसाचे पाणी जिरविण्याकडे केलेले दुर्लक्ष आता आपल्याला भोवते आहे.  

प्रश्न : सरकारच्या उपाययोजना पुरेशा आहेत काय?
उत्तर : सरकारकडून काहीच केले जात नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. सध्याच्या सरकारचे दुर्दैव असे की, त्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून सतत दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा मोठा गाजावाजा केला जात असला तरी ती शास्त्रोक्त पद्धत नव्हे. तो एक टंचाई निवारणासाठीचा एक भाग आहे. एकात्मिक पाणलोट विकास आणि भूगर्भीय रचना यांचा अभ्यास करून पाणलोटाचा विचार करणे गजरेचे आहे. १०० टक्के सिंचन क्षेत्र हे शक्य नसले तरी शेतकऱ्याची दोन ते अडीच एकर जमीन भिजली तरी त्यातून बरेच काही साध्य होऊ शकते; परंतु सरकारने दुष्काळ निवारण्याच्या बाबतीत पाहिजे तेवढी तत्परता दाखविली नाही. केंद्र सरकारने अर्थ संकल्पात शेतकऱ्यांसाठी आणखी बरेच काही करणे अपेक्षित होते; परंतु जी तरतूद केली त्यावर नाही म्हटले तरी समाधान मानावे लागेल.  

प्रश्न : कडवंची पाणलोटाचे गमक कशात आहे?
उत्तर : जालना तालुक्यातील कडवंची येथे २५ वर्षांपूर्वी कृषी विज्ञान केंद्र, तसेच इंडो-जर्मन पाणलोट विकासाच्या माध्यमातून जलसंधारणाची एकात्मिक कामे करण्यात आली. येथील प्रत्येक शेताला बांध-बंधिस्ती करून शेतातील माती आणि पाणी शेतात जिरविण्यात आले.  छोटे-छोटे बंधारे बांधून हे गाव पाणलोट विकासाचे एक मॉडेल झाले आहे. यासाठी येथील ग्रामस्थांचा सिंहाचा वाटा महत्त्वाचा ठरतो. कुठलाही उपक्रम हा लोकसहभागाशिवाय शक्य होत नाही. येथील पाणलोट विकासापूर्वीचे उत्पन्न हे केवळ ७० लाख रुपये होते. आज येथे द्राक्ष बागा आणि अन्य पिकांमुळे येथील शेतकऱ्यांची वार्षिक उलाढाल ही ४० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली असून, यातील ६ कोटी रुपये हे केवळ मजुरी म्हणून वाटप करण्यात आले आहेत.

हक्काच्या पाण्यासंदर्भात 
जायकवाडीच्या वर अनेक धरणे झाली आहेत. असे असताना ते पाणी मराठवाड्याला मिळावे यासाठी संघर्ष जरूर करावा; परंतु हे पाणी मिळाल्यानेच मराठवाडा सुजलाम सुफलाम होईल असे नाही. केवळ गोदावरी नदीच्या तीरावरील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे आता नवीन धरणे होणे शक्य नाही. आहे त्या प्रकल्पांची सिंचन क्षमता वाढविणे गरजेचे असून, पाण्याची शक्य तेवढी बचत करणे हे आपल्या हातात आहे. उद्योगांना आमचा विरोध नाही; परंतु उद्योग उभारणी करीत असताना खेडी ओस पडत आहेत आणि शहरे बकाल होत आहेत, हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. 

चारा प्रश्नावर उपाय काय?
उत्तर : गुरांसाठीचा चारा आणण्यासाठी मुख्यमंत्री तसेच पशुसंवर्धनमंत्र्यांची विधाने  समजण्यापलीकडची आहेत. रेल्वेने चारा आणू, असे त्यांनी म्हटले आहे; परंतु हे शक्य नाही. प्रथमच दुष्काळाचा कालावधी यावेळी खूप मोठा असल्याने सरकार हतबल झाले आहे. पूर्वीचे दुष्काळ हे दोन ते तीन महिनेच सहन करावे लागत; परंतु आता जुलैपर्यंत हा दुष्काळ सरकारच्या मानगुटीवर बसला आहे. ज्या पिकासाठी कर्ज घेतले ते पीकच आले नाही, तर कर्ज फेडायचे कसे या प्रश्नाकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.