महाराष्ट्रात ७५ हजार प्राध्यापकांच्या जागा अद्यापही रिक्त

एमफोक्टोचे ज्येष्ठ नेते आणि प्रा. डॉ. मारुती तेगमपुरे यांच्याशी उच्चशिक्षण आणि वास्तव या विषयावर लोकमतने त्यांच्याशी केलेली चर्चा

केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री एका ऐतिहासिक शिक्षण संस्थेच्या हिरक महोत्सवानिमित्त सोमवारी जालन्यात येत आहेत. कुशल मनुष्यबळ निर्मितीची केंद्र हे राज्यातील महाविद्याय असून, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देताना यांचे नाकीनऊ येत आहेत, प्राध्यापकांच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत, अनुदानित तसेच विना अनुदानित प्राध्यापकांचे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत, त्यासाठी राज्य सरकार हवे तेवढे लक्ष देत नसल्याने परिस्थिी विदारक बनली आहे. एक केंद्रीय मंत्री म्हणून प्रकाश जावडेकर यांनी या मुद्याकडे गंभीरतेने लक्ष घालण्याची गरज आहे. ते जालन्यात येत असल्याच्या निमित्त एमफोक्टोचे ज्येष्ठ नेते आणि प्रा. डॉ. मारुती तेगमपुरे यांच्याशी उच्चशिक्षण आणि वास्तव या विषयावर लोकमतने त्यांच्याशी केलेली चर्चा
प्रश्न : राज्यातील शिक्षण क्षेत्रावर आपण काय भाष्य कराल?
उत्तर : खरं तर आपण अतिशय गंभीर परिस्थितीतून जात आहोत. सर्वच क्षेत्रात काही बर चाललयं अस म्हणता येत नाही, आपण फक्त शिक्षणाच्या अनुषंगाने जरी बोलायचं ठरवलं तरी अवघड परिस्थिती आहे. आता हेच पाहा राज्यातील उच्च शिक्षणाचा मोठा विभाग आपण विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या भरवशावर सोडला आहे, त्याठिकाणी अपवाद वगळता मान्यताप्राप्त शिक्षक नाहीत, शिक्षकांना वेतन नाही अशा वातावरणात गुणात्मक शिक्षणाची प्रक्रिया कशी पुढे जाणार आहे. कोणत्या विषयासाठी, कोणत्या महाविद्यालयात किती शिक्षक असावे. याबाबतचे मापदंड त्या-त्या विद्यापीठामध्ये केवळ मार्गदर्शक सुचना म्हणून नव्हे तर बंधनकारक नियम म्हणून महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठामध्ये अस्तित्वात आहेत. या निमयमांना बगल दिली गेल्याने विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देताना अडचणी येत आहेत.
प्रश्न : आपल्या आंदोलनातील प्रमुख मागण्या कोणत्या आहेत?
उत्तर : आमसभेने १७ जून २०१८ रोजी संमत केलेल्या आंदोलनाच्या ठरावातील मागण्यांच्या समर्थनार्थ महासंघाच्या कार्यकारी मंडळाने २९ जुलै २०१८ रोजीच्या बैठकीत संमत केलेल्या ठरावात एकूण नऊ मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत, त्यास आम्ही नऊरत्न असे संबोधित करतोय, यातील प्रत्येक मागणी अतिशय महत्त्वाची आणि दीर्घकाळ परिणाम करणारी आहे. आम्ही काही वेगळ मागत नाही, तर उच्च शिक्षण क्षेत्रातील शीर्षस्थ संस्थांनी जे सांगितले आहे त्याची अंमलबजावणी करा एवढंच आमचं म्हणनं आहे. १९८८ च्या कार्यभारानूसार राज्यातील ७५ हजारांपेक्षाही अधिक जागा रिक्त आहेत. या जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली तरी बरेच काही साध्य करता येऊ शकते. विना अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे वेतन आणि निवृत्तेवन हा देखील एक महत्वाचा मुद्दा आहे.
प्रश्न : वेतन आयोगासंदर्भात एमफुक्टोची काय भुमिका आहे?
उत्तर : आज वरच्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा इतिहास तपासला तर काय दिसतं, महाराष्ट्रात चार्तुवर्ग व्यवस्थेचा अंगीकार करण्यात आला आहे. सर्व विभागांना वेतन आयोग लागू केल्यानंतर प्राध्यापकांसाठी तो लागू केला गेला आहे. ही प्रथा बंद करून वर्ग एक पासून ते वर्ग चार पर्यंतच्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्य सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाचवेळी या आयोगानुसार वेतन देणे अपेक्षित आहे.