आरक्षणासाठी 'सोयरे' शब्दावर मनोज जरांगे ठाम, सरकारसोबत २४ डिसेंबरपर्यंत चर्चेस तयार

'सोयरे नेमके कोणाला म्हणायचे' यावरच मनोज जरांगे आणि शासनाचे शिष्टमंडळ यांच्यात पाऊण तास चर्चा

Maratha reservation ( Marathi News ) जालना : नोंदी आढळणाऱ्यांच्या आई, मामांकडील सोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करावे, या मागणीवर मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे ठाम आहेत. शासन आवश्यक शब्दांचा कायद्यात समावेश करून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावेल. मराठा आरक्षणासाठी २४ डिसेंबर पर्यंत शासनासमवेत चर्चा करण्यास तयार असल्याचेही जरांगे पाटील म्हणाले. जवळपास पाऊण तास झालेल्या चर्चेत 'सोयरे नेमके कोणाला म्हणायचे' यावरच अधिक चर्चा झाली.

मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदीपान भुमरे, मंगेश चिवटे यांच्या शिष्टमंडळाने गुरूवारी दुपारी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची अंतरवाली सराटी येथे भेट घेवून कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाच्या शासन आदेशाबाबत चर्चा केली. नोंदी असणाऱ्यांच्या सर्व परिवाराला, संबंधितांच्या नातेवाईकांना, रक्ताच्या सर्व सोयऱ्यांना आणि त्या नोंदीच्या आधारे मागेल त्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी नोंद उपोषण सोडविताना घेतल्याचे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. वडिलांच्या रक्ताच्या नात्यातील नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल. आईकडील नातेवाईकांना लाभ देता येणार नसल्याचे महाजन यांनी सांगितले. यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी 'सोयरे नेमके कोणाला म्हणायचे' असा प्रश्न करीत आई, मामाकडील सोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचे नमूद केले. जवळपास पाऊण तास सुरू असलेल्या चर्चेच 'सोयरे नेमके कोणाला म्हणायचे' यावरच झाली. यावरही शासनस्तरावर आणि तज्ज्ञांसमवेत योग्य ती चर्चा करून निर्णय घेवू, असे आश्वासन महाजन यांनी जरांगे यांना दिले.

जातीवाद करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा
कुणबी नोंदी शोधताना काही अधिकारी जातीवाद करून शासन आणि जनतेत दुवा निर्माण करीत आहेत. त्यामुळे अशा जातीवादी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. शिवाय शांततेत होणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी दिल्या जाणाऱ्या नोटिसांमुळे शासनाच्या विरोधात रोष वाढत आहे. अशा नोटिसा मागे घेण्याची मागणीही जरांगे यांनी लावून धरली.

आई, मामांकडील नातेवाईकांना लाभ नाही- गिरीश महाजन
ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडत आहेत. त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. नोंदी सापडणाऱ्यांच्या पत्नी, आई, मामांकडील नातेवाईकांना याचा लाभ देता येणार नाही. ते कायद्यात टिकणार नाही. शिंदे समिती, मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर पुढील एक ते दीड महिन्यात कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळावे, यासाठी शासन सकारात्मक आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी शासनाला काहीसा अवधी द्यावा. नोंदी असताना प्रमाणपत्र दिले जात नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करताना मुंबईसारख्या ठिकाणी आंदोलन होणार म्हटल्यानंतर पोलिसांना दक्षता घ्यावी लागते. त्यासाठी नोटिसा दिल्या असतील, असेही मंत्री महाजन म्हणाले.