मराठा आरक्षण: मुख्यमंत्र्यासोबत एक तास चर्चा, पण तोडगा नाही, शेकडो गावे आंदोलनावर ठाम

वडीकाळ्या गावातील ग्रामस्थांचे शिष्टमंडळ व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये मुंबईत वर्षा निवासस्थानावर चर्चा झाली.

- श्याम पाटील
सुखापुरी (जि. जालना): मराठा आरक्षणासाठी ५ फेब्रुवारीपासून अंबड तालुक्यातील वडीकाळ्या येथे गोदाकाठचे शेकडो गावे एकत्र येत आंदोलन करणार आहेत. गावकऱ्यांना या आंदोलनापासून परावृत्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गावकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी एक तास मंत्रालयात चर्चा केली. परंतु, शिष्टमंडळातील सदस्यांच्या मागण्यावर कोणताही तोडगा न निघाल्याने गावकरी आंदोलनावर ठाम असल्याचे सांगण्यात आले. तर शिष्टमंडळाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी पुढील आठवड्यात बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.

२५ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाठवलेले पत्र घेऊन आले होते. ते पत्र स्वीकारून वडीकाळ्या गावातील ग्रामस्थांचे शिष्टमंडळ व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये मुंबईत वर्षा निवासस्थानावर चर्चा झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षणासह समाजाच्या अन्य मागण्यांवर सविस्तरपणे चर्चा झाली. सरकारने मराठा समाजास ओबीसींच्या पन्नास टक्के कोट्यातून आरक्षण द्यावे, ही मागणी लावून धरली. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला पूर्वी आरक्षण होते. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. कोपर्डी खटला सुरू करण्यात यावा. मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या ४५ बांधवांच्या कुटुंबांतील एका व्यक्तीला शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देण्यात यावी. विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात होस्टेलची सुविधा निर्माण करावी, या प्रमुख मागण्यांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या सर्व मागण्यांवर मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत, परंतु त्यावर बैठकीत ठोस निर्णय झालेला नाही. या मागण्यांवर पुन्हा बैठक घेऊन तोडगा काढू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले. ही बैठक पुढील आठवड्यात होणार आहे.

आरक्षण मिळेपर्यंत माघार नाही
मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत माघार घ्यायचीच नाही, असा पवित्रा गोदाकाठच्या गावांनी घेतला आहे. ५ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या आमरण उपोषणावर गावकरी ठाम आहेत. ओबीसीमधून ५० टक्क्यांच्या आत मराठा समाजाच्या आरक्षणावर सरकारने कायदेशीर तोडगा काढावा, अशी आमची मागणी आहे.  
- मनोज जरांगे, आंदोलक