जालना शहर स्वच्छतेसाठी पालिकेत मॅरेथॉन बैठका

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी शहरासह जिल्ह्याच्या स्वच्छता अभियानाचा व्हिडिओ कॉन्फरन्स्ािंगद्वारे मुख्याधिका-यांकडून आढावा घेतला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : शहरातील स्वच्छतेचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी शहरासह जिल्ह्याच्या स्वच्छता अभियानाचा व्हिडिओ कॉन्फरन्स्ािंगद्वारे मुख्याधिका-यांकडून आढावा घेतला. यात काही शहरांप्रमाणे जालना शहर स्वच्छतेबाबत मागे असल्याने आढळून आले. त्यामुळे गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल यांनी पालिकेत सर्व विभागातील अधिकारी आणि कर्मचा-यांच्या मॅरेथॉन बैठका घेतल्या. मार्च महिन्यापर्यंत शहर स्वच्छ होण्याबाबत काय करता येईल, याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
स्वच्छ महाराष्ट्र आणि स्वच्छ भारत हे अभियान शहरासह जिल्ह्यात राबविले जात आहे. या अभियानांतर्गत केंद्राकडून कोट्यवधीचा निधीही दिला जात आहे. या निधीतून शहर कचरामुक्त आणि स्वच्छ करावयाचे आहे. सध्या जालना शहराची रँकिग इतर शहरांच्या तुलनेत मागे असून, गुरुवारी या कामांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला. आगामी दोन महिन्यांत कामाला गती देण्याचे आदेश देऊन त्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल, मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर, माजी आ. कैलास गोरंट्याल यांनी गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत पालिकेत अधिका-यांची बैठक घेतली. यात स्वच्छतेच्या कामांना गती देण्यासह नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याच्या सूचना नगराध्यक्षा गोरंट्याल यांनी अधिका-यांना केल्या. तसेच स्वच्छता अभियानांतर्गत पालिकेला मिळालेल्या निधीतून नव्याने करण्यात आलेल्या डीपीआरनुसार कामे तात्त्काळ सुरु करण्याच्या सूचना अधिका-यांना केल्या. कंत्राटी पद्धतीवर दहा स्वच्छता निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, १८० स्वच्छता कामगारांची नियुक्तीही लवकरच केली जाणार असल्याचे अधिका-यांनी सांगितले. ४ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी या काळात केंद्राचे पथक स्वच्छतेच्या कामांची पाहणी करण्यासाठी शहरात येणार आहे. वेगवेगळ्या टप्प्यांत स्वच्छतेचे सर्वेक्षण पथकाकडून केले जाणार आहे. गुणांकन पद्धती अधिका-यांना समजावून सांगण्यात आली. त्यानुसार स्वच्छतेची कामे युद्धपातळीवर हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच आगामी शासनाच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी या सर्वेक्षणाचा प्राधान्याने विचार केला जाणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. बैठकीस उपनगराध्यक्ष राजेश राऊत, माजी आ. कैलास गोरंट्याल, अतिरिक्त मुख्याधिकारी केशव कानपुडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.