आयुक्त कार्यालयाकडून पालिकेची झाडाझडती

जालना पालिकेतील गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या विविध विकास कामांची चौकशी करण्यासाठीची तक्रार करण्यात आली होती. ही तक्रार मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे करण्यात आल्याने त्यांच्या कार्यालयाकडून आयुक्तांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालना पालिकेतील गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या विविध विकास कामांची चौकशी करण्यासाठीची तक्रार करण्यात आली होती. ही तक्रार मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे करण्यात आल्याने त्यांच्या कार्यालयाकडून आयुक्तांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी दुपारी पाच अधिकाऱ्यांचे पथक दाखल झाले होते. यावेळी चौकशी समितीकडे अनेकांनी आपल्याला येणा-या अडचणीं संदर्भातील निवेदनही सादर केले आहे.
जालना पािलकेत काँग्रेसची सत्ता असल्याने युतीकडून हे चौकशीचे राजकारण करून पालिकेला बदनाम करण्याचे उद्योग सुरू असल्याचा गंभीर आरोप नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल यांनी आठवडाभपूर्वीच पत्रकार परिषदेत केला होता. परंतु आता मुख्यमंत्री कार्यालयाकडूनच ही चौकशी प्रस्तावित करण्यात आल्याने ती करण्या शिवाय प्रशासनासमोर गत्यंतर नाही. शुक्रवारी औरंगाबाद येथील अप्पर आयुक्त शिवानंद टाकसाळे, विभागीय प्रादेशिक संचालक अ‍ॅलिस पोरे, लेखाधिकारी वैजनाथ शेळके, जीवन प्राधिकरणचे अभियंता डी. डी. मालेकर आणि लेखाधिकारी संजय धीवर यांचा या चौकशी समितीत सहभाग आहे.
यावेळी समितीने पालिकेतील त्यांना हवे असलेले रेकॉर्ड मागवून घेतले होते. यावेळी बंदव्दार चौकशी दरम्यान मुख्याधिकारी नितिन नार्वेकर, अतिरिक्त मुख्याधिकारी केशव कानपुडे तसेच विविध विभागांचे खाते प्रमुख उपस्थित होते. दरम्यान यावेळी समिती जालन्यात दाखल झाल्याची माहिती मिळताच अनेक नागरिकांनी त्या समितीची भेट घेऊन निवेदन दिल्याचे सांगण्यात आले. त्यात पालिका फंडातून करण्यात आलेल्या दोन कोटींच्या रस्ते कामाची चौकशी करण्याची मागणी नगरसेविका संध्या देठे यांनी निवेदनाव्दारे केली. तर ए.आर. पाटील यांनी देखील निवेदन दिले आहे. गणेश विसर्जन करतांना मोती तलावात बुडून मृत्यू झालेल्या मुलाच्या परिवारानेही समितीची भेट घेऊन निवेदन दिले.
अंदाज समितीनंतर दुसरी चौकशी
तीन वर्षांपूर्वी अंदाज समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी पालिकेला भेट देऊन चौकशीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार याची चौकशीही झाली; परंतु त्या चौकशीत नेमका कोणावर ठपका ठेवला या बाबतचा अहवाल अद्यापही जनतेसमोर आला नाही.
दबक्या आवाजात अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर या अंदाज समितीने ठपका ठेवल्याचे बोलले जात आहे; परंतु तो अहवाल जनतेसाठी खुला करून जनेतलाही दूध का दूध आणि पाणी..का पाणी.. समोर आले पाहजे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. दरम्यान यावेळी शिवसंग्राम संघटनेनेही आपल्या मागण्यांचे निवेदन समितीला सादर केले आहे.