जलयुक्तवर जोर.. बंधाऱ्यांना घोर...

सरकार केवळ जलयुक्त शिवार योजनेला प्राधान्य देत असल्याने या बंधा-यांच्या देखभाल दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालना जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधारे दुरूस्तीसाठी विशेष निधीची गरज असून, बहुतांश बंधा-यांना दरवाजे नाहीत, तर काही बंधा-यांचा सांडवा तसेच भिंत मोडकळीस आल्याने त्यात पाणी साठविण्यासाठी आतापासून प्रशासनाने लक्ष दिल्यास येत्या पावसाळ्या पर्यंत हे बंधारे दुरूस्त होऊ शकतात. परंतु आता सरकार केवळ जलयुक्त शिवार योजनेला प्राधान्य देत असल्याने या बंधा-यांच्या देखभाल दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होत आहे.
जालना जिल्हा सिंचनाच्या अनुशेषाच्या बाबतीत मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्याच्या मानाने खूप मागे आहे. त्यामुळे आता भविष्यात मोठमोठे प्रकल्प येऊ घातले असले तरी, आहेत, त्या बंधा-यांच्या दुरूस्तीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन विभागाकडे निधी मिळावा म्हणून विशेष प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
हा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षापासून सादर करण्यात आला असला तरी, यासाठी राजकीय पक्ष अथवा प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे हा प्रस्ताव पडून आहे. एकूण जवळपास ७० बंधा-यांना दुरूस्तीसाठी सहा ते सात कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
काही बंधा-यांना लोखंडी गेट बसविल्यास त्यातून भरपूर पाणीसाठा शिल्लक राहू शकतो. परंतु एकीकडे राज्य सरकार जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यास प्राधान्य देण्यात येत असल्याने या छोट्या बंधा-यांच्या दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे वास्तव आहे.
एक्स्प्रेस बंधा-यांमुळे लाभ
तत्कालीन आघाडी सरकारने अर्थात माजी पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी गोदावरी नदीवर जे चार मोठे एक्स्प्रेस बंधारे बांधले आहेत, त्याचा मोठा लाभ अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील सिंचनक्षेत्र वाढीसाठी होऊन उसाची लागवड त्यामुळे वाढल्याचे दिसून आले. असे असले तरी डावा कालावा आणि त्याच्या वितरिकांची दुरूस्ती ही अद्यापही कळीचा मुद्दा ठरत आहे.
जालना जिल्ह्यात हातवनसह अन्य सहा मोठे सिंचन प्रकल्प येऊ घातले आहेत. त्यासाठी ७०० कोटी रूपयांचा निधी लागणार असल्याचे बोलले जात असून, त्यात जास्त करून निधी हा भूसंपादनासाठीच खर्च होणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे हा भूसंपादनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर येऊन हे प्रकल्प लांबणीवर पडू शकतात. यासाठी आता राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी हातवन प्रकल्पासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच साकडे घालणार असल्याचे जाहीर केले आहे.