"... तेव्हा पाटील दादांकडे कुणीही आलं नाही", तृप्ती देसाईंचा जालन्यातून इशारा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 6, 2023 09:53 PM2023-09-06T21:53:45+5:302023-09-06T22:06:35+5:30
राज्यातील सर्वपक्षीय बड्या नेत्यांनी अंतरवालीत भेट दिल्यानंतर अद्यापही तेथे गर्दी कमी होताना दिसत नाही
जालना - अंतरवाली सराटी येथील आमरण उपोषणाचा आज नववा दिवस असून, बुधवारी सकाळी ८ वाजता मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांची प्रकृती खालावली आहे. उपोषणस्थळी असलेल्या डॉक्टरांनी त्यांना सलाईन लावून उपचार केले. अतिरिक्त पोलिस महासंचालक संजय सक्सेना, विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण, पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. तर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुणबी प्रमाणपत्राबाबत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. मात्र, अद्यापही अंतरवाली येथे नेतेमंडळी आणि संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांच्य भेटी सुरूच आहेत. भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनीही आंदोलनस्थळी भेट दिली.
राज्यातील सर्वपक्षीय बड्या नेत्यांनी अंतरवालीत भेट दिल्यानंतर अद्यापही तेथे गर्दी कमी होताना दिसत नाही. याउलट मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा वाढत आहे. तृप्ती देसाई यांनीही येथे भेट देत सरकारला इशारा दिला. तसेच, भेटी देणाऱ्या नेत्यांवरही टीका केली.
जेव्हा पाटील दादा उपोषणाला बसले तेव्हा कुणीच नाही आलं, जेव्हा राज्यभरात वातावरण पेटायला लागलं. जेव्हा मीडियात बातम्या यायला लागल्या तेव्हा सगळे नेते इकडं यायला लागले. इथल्या आजुबाजूच्या मतदारसंघातील नेतेही इकडे फिरकले नव्हते. पण, आता राज्यभर हा मुद्दा गाजतोय म्हटल्यावर, आपण तिथं जाऊन बसलं पाहिजे असं वाटल्यानेच ही नेतेमंडळी आली, असे भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी म्हटलं.
हे आंदोलन म्हणजे गरिब माणसांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. सरकारने ताबडतोब जीआर काढावा, यांना जर काही झालं कमी जास्त, तर मी मंत्रालयात एकाही मंत्र्याला फिरू देणार नाही. मग, मला ९० दिवस तुरुंगात जावं लागलं तरी चालेल, असे म्हणत तृप्ती देसाई यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.
मुख्यमंत्री शिंदेंची घोषणा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आज कॅबिनेट बैठकीत मराठा आरक्षण संदर्भात निर्णय घेतला. आरक्षणासाठी आम्ही पाच न्यायाधीशांची समिती गठीत केली. ही समिती आरक्षणाबाबत पुराव्यांची पडताळणी करेल. निवृत्त न्यायाधिशांची ही समिती असेल. निजामकालीन नोंदींना कुणबी प्रमाणपत्र देणार आहे, असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले.
मनोज जरांगेची घोषणा
निजामकालीन नोंदी असणाऱ्या मराठा समाज बांधवांना तत्काळ कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असा शासनाचा निरोप माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, आ. राजेश टोपे यांनी बुधवारी रात्री उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांना दिला. शासनाच्या निर्णयावर आपण सहकाऱ्यांसमवेत चर्चा करुन गुरूवारी सकाळी ११ वाजता आमरण उपोषणाबाबतचा आपला निर्णय जाहीर करू, अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी मांडली.
गावकऱ्यांनी ठरवली आचारसंहिता
समन्वय समिती प्रशासनाच्या संपर्कात आहे. गावात शांतता रहावी, यासाठी ग्रामस्थांनी काही अचार संहिता तयार केली जाणार आहे. यात गावात येणाऱ्यांनी घोषणाबाजी करू नये, मद्यपिवून कोणीही गावात येवू नये, गोंधळ घालू नये आदी सूचना दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठीचे सूचना फलक गावात लावून, सोशल मीडियावरही प्रसिद्ध केले जाणार असल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. आरक्षणासाठी राज्यभर सुरू असलेल्या लढ्यातील आंदोलन सर्वांनी शांततेत करावे, असे आवाहनही ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आले आहे.