आता मुदत वाढवून मिळणार नाही; 23 डिसेंबरला ठरवणार पुढची दिशा

अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क   
जालना/ वडीगोद्री : मराठा आरक्षणासाठी शासनाला २४ डिसेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे. यामुळे शासनाने महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीतून कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. सरकारची भूमिका आरक्षणाच्या बाजूने दिसली नाही, तर २३ डिसेंबरला बीडमध्ये होणाऱ्या सभेत आंदोलनाची पुढील दिशा जाहीर केली जाईल, असा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.

अंतरवाली सराटी येथे आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी रविवारी बैठक झाली. यावेळी उपस्थित समाज बांधवांशी जरांगे पाटील यांनी संवाद साधला. मराठा आरक्षणासाठी सरकारला दिलेल्या २४ डिसेंबरच्या मुदतीवर ठाम असल्याचेही ते म्हणाले. 

आता उपोषण नको
जरांगे पाटील यांनी पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर केल्यानंतर आंदोलनाची तयारी करण्यासाठी काही दिवस उपोषण करावे का, असा प्रश्न समाजबांधवांना विचारला. त्यावेळी २४ डिसेंबरनंतर उपोषण नको, पुढील दिशा जाहीर करा, अशी आग्रही मागणी समाजबांधवांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
nमंत्री उदय सामंत यांनी सकाळी मोबाइलवर संवाद साधून शासन दिलेल्या आश्वासनांवर ठाम असल्याचे सांगितले.
nविधिमंडळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा आरक्षणाची भूमिका सोमवारी मांडणार आहेत. त्यामुळे आंदोलनाची पुढील दिशा आज जाहीर करायची नाही. गनिमीकाव्याने लढायचे असे जरांगे पाटील म्हणाले. यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे विधिमंडळात सोमवारी कोणती भूमिका मांडणार याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
nआजवर ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्याचा आधार घेऊन शासनाने मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा, नोकरभरतीसाठी पात्र  १३ हजार मराठा युवकांना नियुक्त्या द्याव्यात, आरक्षण मिळेपर्यंत नोकरभरती करू नये, असेही जरांगे म्हणाले.