बनावट प्रस्ताव सादर करून एक कोटींचे अनुदान लाटले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2021 04:28 AM2021-01-22T04:28:43+5:302021-01-22T04:28:43+5:30
पारध : प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत बनावट सातबारा, खोट्या स्वाक्षऱ्या करून एक कोटी बारा लाख ५७ हजार ९०८ ...
पारध : प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत बनावट सातबारा, खोट्या स्वाक्षऱ्या करून एक कोटी बारा लाख ५७ हजार ९०८ रुपयांचे अनुदान लाटल्याप्रकरणी प्रथमदर्शनी हसनाबाद येथील कृषी पर्यवेक्षकासह अन्य दोघांविरुद्ध पारध पोलीस ठाण्यात गुरुवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जालना जिल्ह्यात ठिबक, तुषार सिंचनाच्या प्रस्तांवामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याचे यापूर्वीच खुद्द कृषिमंत्री दादा भुसे यांनीच लक्ष घालून हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणले होते. कृषिमंत्र्यांच्या आदेशानंतर कुंभकर्णी झोपेत असलेले जालना जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयातील अधिकारी खडबडून जागे झाले. त्यांनी जवळपास ११७२ प्रकरणांची चौकशी केली आहे. विशेष म्हणजे, ही चौकशी कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमून होणे आवश्यक होती. परंतु, तसे न करता स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडूनच चौकशी उरकली जात असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
ही चौकशी अत्यंत कासवगतीने सुरू असून, यात गुरुवारी मोठी कलाटणी मिळाली. बनावट सातबारा उतारे लावून जवळपास एक कोटीपेक्षा अधिकची रक्कम लाटल्याप्रकरणी दिलीप दशरथ तराळ (कृषी पर्यवेक्षक, हसनाबाद), संदीप भगवान राजपूत (प्रो. प्रा. बाबाजी कृषी सेवा अॅण्ड एजन्सी, पिंपळगाव रेणुकाई, उज्ज्वल भगवान राजपूत प्रो. प्रा. बाबाजी अॅग्रो, पिंपळगाव रेणुकाई, ता. भोकरदन) यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भोकरदन तालुक्यातील हसनाबाद येथील कृषी पर्यवेक्षक दिलीप तराळ यांनी पिंपळगाव रेणुकाई येथील बाबाजी ॲग्रो एजन्सीचे उज्ज्वल भगवान राजपूत व संदीप भगवान राजपूत यांच्याशी संगनमत करून प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत खोट्या स्वाक्षऱ्या व शिक्के तयार करून बनावट प्रस्ताव कृषी विभागाकडे सादर केले होते. ज्या शेतकऱ्यांकडे जमीन नाही, त्यांचे खोटे सातबारा जोडून अनुदान हडप केल्याची तक्रार कृषी आयुक्तांकडे करण्यात आली होती.
या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा कृषी अधीक्षक बाळासाहेब शिंदे यांना चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर जिल्हा कृषी अधीक्षक शिंदे यांनी कृषी उपसंचालक विजय माईनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. या समितीने सदर प्रस्तावांची तपासणी केली असता, यात खोटे सातबारा, खोट्या स्वाक्षऱ्या व खोटे शिक्के तयार करून एक कोटी बारा लाख ५७ हजार रुपयांचे अनुदान हडप केल्याचे निष्पन्न झाले. चौकशी समितीने सदर अहवाल कृषी अधीक्षकांकडे सादर केला. कृषी अधीक्षकांच्या आदेशानुसार, भोकरदन तालुका कृषी अधिकारी रामेश्वर हरिभाऊ भुते यांच्या फिर्यादीवरून दिलीप तराळ, उज्ज्वल राजपूत, संदीप राजपूत यांच्या विरुद्ध पारध पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक रमेश जायभाये करीत आहेत.