अन्यथा मोफत प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार

जालना : आरटीईची थकीत प्रतिपूर्ती रक्कम द्यावी, फीसबाबत खासगी शाळांवर लावलेले जाचक निर्बंध रद्द करावेत, आदी विविध मागण्या मेस्को संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष गजानन पाटील यांनी मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

स्वयं-अर्थसहाय्यीत आणि कायम विना अनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना शासनाची कुठलीच मदत मिळत नाही. इंग्रजी आणि स्वयंअर्थसहाय्यीत तत्त्वावरील मान्यता असणाऱ्या सर्वच शाळांची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. म्हणून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांना शासनाच्या मदतीची गरज आहे. शासनाने फीससंदर्भात काढलेले जाचक आदेश तत्काळ रद्द करावेत. मागील दोन वर्ष कालावधीतील शिक्षकांचे व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार शासनाने द्यावेत, ज्या शाळांच्या इमारती भाड्याच्या जागेत आहेत, त्या शाळांना या वर्षीच्या इमारतीचे भाडे शासनाकडून मिळावे, कोरोनामुळे शाळा सुरू होण्याबाबतची संदिग्धता संपलेली नाही, त्यामुळे जवळपास प्राथमिक स्तरावरील शाळा दिवाळीपर्यंत उघडण्याची शक्यता फारच धूसर आहे. या शैक्षणिक वर्षाची पाच ते सहा महिन्यांची फीस पालक भरणार नाहीत. तेव्हा शासनाने या काळातील सर्व विद्यार्थ्यांची फीस आरटीईनुसार सर्व शाळांना त्वरित द्यावी. मार्च २०२० ते मार्च २०२१ पर्यंतचे सर्व शाळांचे लाईट बिल माफ करावे.

आदी विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास मोफत प्रवेशावर संघटनेच्यावतीने बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. निवेदनावर प्रदेशाध्यक्ष गजानन वाळके, संस्थापक उपाध्यक्ष सचिन जाधव, मराठवाडा अध्यक्ष ॲड. कैलास जारे, मराठवाडा उपाध्यक्ष नवनाथ दौंड, डॉ. प्रसाद मदन, जिल्हाध्यक्ष संजय लहाने, जिल्हा सचिव गणेश सुलताने, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद आर्सुड व इतरांची स्वाक्षरी आहे.