शिबिरातून ‘समाधान’ होणार का?

समाधान शिबिराच्या माध्यमातून एकाच छताखाली शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समानतेने विकास करण्यावर भर देण्यात येत असून घनसावंगी तालुक्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी गत तीन वर्षात ६८५ कोटी ८९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची असल्याची माहिती पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

घनसावंगी : समाधान शिबिराच्या माध्यमातून एकाच छताखाली शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समानतेने विकास करण्यावर भर देण्यात येत असून घनसावंगी तालुक्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी गत तीन वर्षात ६८५ कोटी ८९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची असल्याची माहिती पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.
जिल्ह्यात घेण्यात येणा-या समाधान शिबिराची पूर्वतयारी आढावा बैठक सोमवारी घनसावंगी येथे लोणीकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आली.
या वेळी आ. राजेश टोपे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राहुल लोणीकर, माजी आ. विलास खरात, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सतीष टोपे, अंकुश बोबडे, नगराध्यक्षा योजना देशमुख, संजय तौर, रघुनाथ तौर, सुनील आर्दड, सर्जेराव जाधव, देवनाथ जाधव, फय्याज खान पठाण, विश्वजित खरात, मुरलीधर चौधरी, विलास तांगडे, जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा, उपविभागीय अधिकारी प्रवीण धरमकर, तहसीलदार अश्विनी डमरे, तहसीलदार दत्तात्रय भारस्कर आदींची उपस्थिती होती.
पालकमंत्री लोणीकर म्हणाले की, शासनाच्या बहुतांश योजना आॅनलाईन पद्धतीने राबविण्यावर भर देण्यात येत असून, या योजनेचा लाभ समाजातील गरजूंना व्हावा यासाठी जालना व परभणी जिल्ह्यात समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात येत आहे. जे अधिकारी, कर्मचारी त्यांचे काम चोखपणे करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. शासनाच्या योजना गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे यावेळी जिल्हाधिकारी जोंधळे यांनी सांगितले. जि.प. माजी उपाध्यक्ष राहुल लोणीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा यांची भाषणे झाली. या वेळी पदाधिकारी, सर्व विभागांचे प्रमुख तसेच तालुकास्तरीय अधिका-यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
--------
रिक्त जागा तातडीने भरा - टोपे
आ. टोपे म्हणाले की, प्रशासनामार्फत राबविण्यात येत असलेले समाधान शिबीर हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे. परंतु शासकीय योजनांची अंमलबाजवणी करण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. प्रशासनामध्ये मोठ्या प्रमाणात अधिकारी, कर्मचाºयांचा जागा रिक्त असून त्या तातडीने भरण्याची आवश्यकता आहे.