भूसंपादनासाठी दबाव तंत्राची खेळी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 16, 2018 12:44 AM2018-05-16T00:44:25+5:302018-05-16T00:44:25+5:30
जालना व बदनापूर तालुक्यातून सुमारे ४३ किलोमीटरवरून जाणाऱ्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी आतापर्यंत ७३ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत भूसंपादनासाठी रस्ते विकास महामंडळ शेतकºयांवर दबाव तंत्राचा वापर करत आहे.
बाबासाहेब महस्के ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालना व बदनापूर तालुक्यातून सुमारे ४३ किलोमीटरवरून जाणाऱ्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी आतापर्यंत ७३ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत भूसंपादनासाठी रस्ते विकास महामंडळ शेतकºयांवर दबाव तंत्राचा वापर करत आहे. थेट खरेदीने जमीन न दिल्यास भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन घेण्यात येईल, असे शेतक-यांना सांगितले जात आहे.
राज्य सरकारचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी आवश्यक जमीन संपादनासाठी रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून नियम व अटींमध्ये वारंवार बदल केला जात आहे. जालना व बदनापूर तालुक्यातील अनेक शेतकरी आजही संयुक्त मोजणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासह महामंडळाच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शिबीर कार्यालयात चकरा मारत आहेत. मात्र, वेगवेगळी कारणे सांगून याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा बाधित शेतक-यांचा आरोप आहे. जालना तालुक्यातील १५ गावांमधील ३६४ खरेदीखतांच्या माध्यमातून आतापर्यंत १७२.५९ तर बदनापूर तालुक्यातील १० गावांमधील २६८ खरेदीखतांच्या माध्यमातून ११८ हेक्टर जमिनीची खरेदी पूर्ण झाली आहे. दोन्ही तालुक्यात शासकीय व खाजगी मिळवून आतापर्यंत ३६६.६२ हेक्टर जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत १४४ हेक्टर जमिनीचे संपादन अद्याप बाकी आहे. यातील काही शेतकºयांच्या जमिनीचा न्यायालयीन वाद सुरू आहेत. तर मोजणीतील त्रुटी आणि वाढीव मोबदल्याच्या मागणीसाठी काही शेतक-यांनी जमिनीचे खरेदीखत अद्याप पूर्ण केलेले नाही. जिल्ह्यात आता केवळ २७ टक्के भूसंपादन बाकी असल्याने राज्यशासनाने ही जमीन भूसंपादन कायद्यानुसार ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. तसा अध्यादेशही शासनाने काढल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, तो अद्याप जिल्हास्तरावर पोहचलेला नाही. भूसंपादन कायद्यानुसार सक्तीने जमीन संपादन केल्यास शेतक-यांवरील दबाव वाढणार आहे. अप्रत्यक्षरीत्या दोन्ही तालुक्यातील शेतक-यांना तशी माहिती पोहचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या मोबदल्यातच शेतकºयांनी आपल्या जमिनी लवकर महामार्गास द्याव्यात, त्यासाठी हे दबाव तंत्र वापरले जात असल्याचे खादगाव येथील एका शेतक-यांने सांगितले. एकंदरीत समृद्धी महामार्गाचे सुरू करण्याची घाई झाल्याने राज्यशासन शक्य जमीन संपादनासाठी शक्य त्या मार्गांचा वापर करताना दिसत आहे.