स्टील उद्योगांच्या हालचालींवर पंतप्रधान कार्यालयाचे लक्ष

जालना : गेल्या महिनाभरात स्टीलच्या किमती या सर्व करासहित ५० हजारांपेक्षा वर पोहचल्या आहेत. यामुळे पायाभूत कामांना लागणारा खर्च वाढला असून, लोखंडी सळया निर्मितीसाठी जालन्यातील उद्योग प्रामुख्याने स्क्रॅपचा वापर करतात, तर काही स्टील उद्योग हे खाणीतून निघणाऱ्या आयर्न-लोहखनिजाचा उपयोग करतात. त्यामुळे निर्यात होणाऱ्या लोहखनिजावर साधारपणे ३० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाकडून केंद्रीय वाणिज्य विभागाला कळविण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. कोरोनाच्या अनलॉकनंतर रिअल इस्टेटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम क्षेत्रात तेजी आली आहे. मुंबई, पुणे, कोल्हापूरसह अन्य मोठ्या शहरांत लॉकडाऊनमध्ये बंद पडलेल्या बांधकाम उद्योगाने आता भरारी घेतली आहे. याचा परिणाम स्टीलच्या मागणीत वाढ होऊन किमतीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. महिनाभरापूर्वी सर्व करांसहित ४२ हजार रुपये प्रतिटन दर होते. त्यात आता वाढ होऊन हेच दर सर्व कर मिळून ५२ ते ५३ हजार रुपये प्रतिटनावर पोहचले आहेत.

यामुळे या दरांवर नियंत्रण आणावे, असे पत्र केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पंतप्रधान कार्यालयास दिले होते. त्या पत्राची तातडीने दखल घेऊन पंतप्रधान कार्यालयाने केंद्रीय वाणिज्य विभागाला एक पत्र लिहिले असून, त्यात भारतातून परदेशातील स्टील उत्पादक कंपन्यांना कच्चा माल अर्थात लोहखनिज विक्री करताना त्यावर ३० टक्के वाढीव निर्यात कर लावण्याची शिफारस केली आहे. तसेच येथील स्टील उत्पादक कंपन्यांना हा कच्चा माल कसा पुरविता येईल याबाबतही विचार करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. हे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाने १५ डिसेंबरला केंद्रीय वाणिज्य विभागाला पाठविले आहे. या पत्रावर परदेश व्यापार विभागाचे विकास अधिकारी रामपाल सिंग यांची सही आहे. केंद्रीय पाेलाद मंत्रालयाने लक्ष घालून जास्तीत जास्त कच्चा माल परवडणाऱ्या किमतीत कसा उपलब्ध करता येईल, याचा विचार करावा, याबद्दलही पत्रात उल्लेख करण्यात आला आहे. हे पत्र केवळ जालन्यातील स्टील उद्योगांसाठी नसून, हे संपूर्ण देशातील एकूणच स्टील उद्योगांशी संबंधित असल्याचे येथील उद्योजकांनी सांगितले.

चौकट

चीनसह अन्य देशांची निर्यात थांबवावी

जालन्यात असलेल्या स्टील उद्योजकांकडून सेकंडरी अर्थात स्क्रॅपच्या माध्यमातून लोखंडी सळयांची निर्मिती केली जाते. यासंदर्भात या उद्योगांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे पत्र लिहिून कच्चा माल पुरवावा, अशी मागणी केली. तसेच चीनसह अन्य देशांत या कच्च्या मालाची जी निर्यात होते, ती थांबवावी अशी मागणी केली आहे. देशातील सेकंडरी स्टील उत्पादकांना ९० ते १०० मेट्रिक टन एवढा कच्चा माला वर्षाकाठी लागतो. विशेष म्हणजे सेकंडरी स्टील उद्योग हा देशात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक स्टीलचे उत्पादन करतो.

योगेश मानधनी, अध्यक्ष स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन, महाराष्ट्र.