आधी नागरी सुविधा पुरवा; मगच करवाढ करा

जालना पालिकेने वाढविलेल्या मालमत्ता करावरून सध्या बराच गोंधळ सुरू आहे. यात बुधवारी माजी नगरसेवक लतीफोद्दीन कादरी यांनी नगर पालिका अ‍ॅक्टचे पुस्तकच सोबत आणून समितीतील सदस्यांना चांगलेच भंडावून सोडले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालना पालिकेने वाढविलेल्या मालमत्ता करावरून सध्या बराच गोंधळ सुरू आहे. यात बुधवारी माजी नगरसेवक लतीफोद्दीन कादरी यांनी नगर पालिका अ‍ॅक्टचे पुस्तकच सोबत आणून समितीतील सदस्यांना चांगलेच भंडावून सोडले. अनेक मुद्यांवर त्यांनी आधी खुलासा करावा, अशी मागणी केली. यावेळी काही प्रकरणांमध्ये फेरमूल्यांकन करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष घरी पाठवून त्यात बदल शक्य असल्यास ते करण्याचे प्रयत्न करू असे समितीतील अधिकाऱ्यांनी अनेकांना सांगितले.
जालना पालिकेत मालमत्ता करवाढीची सुनावणी सुरू आहे. अनेकांनी आपल्याला आलेला कर हा मोठ्या प्रमाणावर आकारण्यात आल्याच्या तक्रारींचा पाढा समिती समोर वाचला.
काही नागरिकांनी पत्र्याचे घर असतानाही एवढा मोठा कर आम्ही कुठून भरायचा, असा सवालही केला. त्यामुळे शक्य झाल्यास नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल यांनीच यात लक्ष घालून फेरमूल्यांकन केल्यास गरिबांवरील करबोजा कमी होऊ शकतो असे सांगितले.
यावेळी माजी नगरसेवक लतीफोद्दीन कादरी यांनी समिती समोर नगर पालिकेच्या कायद्याचे पुस्तकच ठेवलं. त्यातील एक - एक कलम आणि त्या संदर्भातील शासनाचे निकष या बद्दल थेट समितीच्या सदस्यांनाच जाब विचारला. परंतु हे तुमचे योग्य असले तरी ही करवाढ करताना आम्ही कोणाचाच कर हा हेतू पुरस्सर वाढविला नसल्याचे सांगितले. तसेच कोलोब्रो कंपनीकडून जो सर्वे करण्यात आला.
त्यातील सर्वे करणारे तांत्रिक कर्मचारी हे पालिकेचे नव्हते, किंवा त्यांना करवाढीसाठी चुकीचे मोजमाप घ्यावे अशा सूचनाही नव्हत्या. परंतु मोजणीत एखाददुसरी त्रुटी असू शकते, परंतु हे सर्वेक्षणच चुकीचे आहे असे म्हणणे गैर ठरेल, असे सांगितले.
एकूणच बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पालिका प्रशासनाने बरीच खबरदारी घेतली. मंगळवारी झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांना शिस्तीत वागण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आल्याचे दिसून आले. बुधवारी सुनावणीचा दुसरा दिवस होता.
गेल्या दोन दिवसात समिती समोर जवळपास एक हजार २०० नागरिकांनी आपले म्हणणे सादर केल्याची माहिती समितीच्या सदस्यांनी दिली.
पुन्हा दौरा : नेटके नागपूरला रवाना
जिल्हाधिका-यांचे प्रतिनिधी असलेले उपविभागीय अधिकारी केशव नेटके हे पहिल्या दिवशी सुनावली नसल्याने एक दिवस ही सुनावणी पुढे ढकलली होती. परंतु त्यांनी केवळ मंगळवारी समितीत हजेरी लावून ते पुन्हा बुधवारी सुनावणीस गैरहजर राहिले. त्यामुळे नागरिकांनी जिल्हाधिका-यांचे प्रतिनिधी नसतील न्याय कसा मिळेल, असा प्रश्न उपस्थित केला. परंतु नेटके यांना सरकारी कामानिमित्त नागपूर येथे जावे लागल्याने ते बुधवारी येऊ शकले नसल्याचे सांगण्यात आले.