दर्जेदार शिक्षण, संशोधनासाठी भरीव निधीची तरतूद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 11, 2018 01:00 AM2018-09-11T01:00:40+5:302018-09-11T01:01:09+5:30
देशाच्या प्रगतीसाठी दर्जेदार उच्च शिक्षणासोबतच कौशल्य विकासात भर देण्यासाठी केंद्र सरकारने यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात १ लाख १० हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सोमवारी जालना येथे केले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : देशाच्या प्रगतीसाठी दर्जेदार उच्च शिक्षणासोबतच कौशल्य विकासात भर देण्यासाठी केंद्र सरकारने यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात १ लाख १० हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सोमवारी जालना येथे केले.
जालन्यातील जेईएस महाविद्यालयाच्या हीरक महोत्सवी कार्यक्रमानिमित्त केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पुढे बोलताना जावडेकर म्हणाले की, महाराष्ट्रात महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १०० वर्षांपूर्वी शिक्षणाची बीजे रोवल्याने आज आपले राज्य शिक्षणाच्या दृष्टीने देशात अव्वल स्थानावर असल्याचा आपल्याला अभिमान आहे. केंद्र सरकारने पारंपरिक शिक्षणासोबतच कौशल्य विकासावर भर देण्याचे ठरविले असून त्या दृष्टीने सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये वर्तमान स्थितीत कोणता अभ्यासक्रम रोजगार निर्मितीची संधी उपलब्ध करून देऊ शकतो यावर भर दिला आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणामुळे देशाची प्रगती शक्य असून त्या शिक्षणामुळे गावातील एखाद्या शेतकऱ्याची मुलगी जिल्हाधिकारी पदापर्यंत पोहोचू शकते, हीच शिक्षणाची ताकद आहे. गेल्यावर्षी शिक्षण विभागाकरिता ८५ हजार कोटींची तरतूद होती, ती यंदा १ लाख १० हजार कोटीपर्यंत नेण्यात आली आहे. दर्जेदार शिक्षणाकरीता विद्यापीठांची रँकिंग करण्याचे नवीन धोरण स्वीकारले आहे. तसेच महाविद्यालयांसाठी नॅकचे मूल्यांकन बंधनकारक केले आहे. काही दर्जेदार विद्यापीठ, शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता देण्यासाठी देखील नवनवीन उपक्रम हाती घेतले आहेत. यापुढे देशातील १५ लाख वर्ग खोल्यांमध्ये आॅपरेशन डिजिटल बोर्ड या उपक्रमांतर्गत डिजिटल बोर्ड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासह ‘स्वयम’ या पोर्टलच्या माध्यमातून मोबाईल आणि टी.व्ही.द्वारेही व्यवसायिक अभ्यासक्रमांची माहिती तसेच ते अभ्यासक्रम शिकता येणार आहेत. गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी शिक्षण कर्जाचे व्याज शासन सहा वर्ष भरणार आहे. त्यासाठी ५० हजार ४०० कोटींची तरतूद केली आहे. सध्या १० लाख विद्यार्थी हे शिक्षण घेत आहेत. भविष्यात प्रत्येक शाळेला डिजीटल शिक्षणासाठी २० लाख रूपये देण्याचे तरतूद असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले. यापुढे बी.ए., बी.एस्सी. आणि बी.कॉम. प्रोफेशनल पदवी म्हणून ओळखली जाणार आहे. कार्यक्रमास भाजप प्रदेशाध्यक्ष खा.रावसाहेब दानवे, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मार्गदर्शनपर विचार व्यक्त केले. या संस्थेचे आपण विद्यार्थी असल्याने संस्थेला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन खोतकर यांनी दिले.
लोणीकर यांनी सांगितले की, जेईएस महाविद्यालयाने अनेक दर्जेदार विद्यार्थ्यांची पिढीच निर्माण केली आहे. त्यामुळे आपलेही पूर्ण सहकार्य राहणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी आ.अतुल सावे, आ.नारायण कुचे, वैधानिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष भागवत कराड, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर, उद्योजक किशोर अग्रवाल, घनशाम गोयल, माजी आ.अरविंद चव्हाण, संस्थेचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम बगडिया, उपाध्यक्ष फुलचंद भक्कड, कुलगुरू डॉ.बी.आर.चोपडे, उपकुलगुरू अशोक तेजनकर, आयसीटीचे कुलगुरू जी.डी.यादव आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. प्राचार्य जवाहर काबरा यांनी आभार मानले.
५० लाख रूपये मिळवून देणार
जेईएस महाविद्यालयातच आपले शिक्षण झाले आहे. या शिक्षणाच्या संस्कारांमुळे आपण येथपर्यंत पोहचलो आहोत. या संस्थेच्या विविध प्रकल्पांसाठी राज्यसरकारकडून ५० लाख रूपये मिळवून देण्यासाठी आपण पुढाकार घेऊ. दरम्यान, यासाठी पालकमंत्री बबनराव लोणीकर आणि राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांची मदतही महत्त्वाची राहणार आहे. असे आश्वासन यावेळी खा.रावसाहेब दानवे यांनी दिले.
शिक्षकांनी सुरू केला
डिजिटल उपक्रम
महाराष्ट्रात पुणे, नाशिक, धुळे आदी जिल्ह्यातील जवळपास १५० पेक्षा अधिक शिक्षकांनी एकत्रित येऊन डिजिटल शिक्षणाचा पाया रोवल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले. यासाठी जवळपास दानशूर शिक्षणप्रेमींकडून ६०० कोटी रूपये एकत्रित झाल्याचे ते म्हणाले.