कृउबात चार कोटींची कोष खरेदी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 14, 2019 11:54 PM2019-09-14T23:54:55+5:302019-09-14T23:55:48+5:30
जालना बाजार समितीने राज्यातील पहिली रेशीम कोष खरेदीची बाजारपेठ सुरू करून वर्ष लोटले आहे. या वर्षभरात चार कोटी रूपयांची उलाढाल झाली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालना बाजार समितीची ओळख ही मराठवाड्यासह संपूर्ण राज्यात पूर्वी केवळ भुसार मालाची मोठी बाजारपेठ म्हणून होती. येथे रोखीने व्यवहार होत असल्याने शेतकरी, व्यापारी जालन्याला प्राधान्य देतात. या प्रमाणेच आता जालना बाजार समितीने राज्यातील पहिली रेशीम कोष खरेदीची बाजारपेठ सुरू करून वर्ष लोटले आहे. या वर्षभरात चार कोटी रूपयांची उलाढाल झाली आहे. भविष्यात जालन्यातील रेशीम बाजारपेठ ही कर्नाटक राज्यातील रामनगरम्लाही मागे टाकेल असा विश्वास बाजार समितीचे सभापती तथा राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी व्यक्त केला.
ते शनिवारी बाजार समितीच्या सर्वसाधारण सभेत बोलत होते. खोतकर म्हणाले की, जालना बाजार समितीची एक गौरवशाली परंपरा आहे. येथील व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमधील समन्वय हा निश्चित प्रेरणा देणार आहे. कुठल्याच मुद्यावरून जालन्यातील व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाद झाल्याचे आपल्या आठवणीत नसल्याचे खोतकर म्हणाले. वर्षभरापूर्वी आम्ही संचालक मंडळाने निर्णय घेऊन राज्यातील पहिली रेशीम कोष खरेदी येथे सुरू केली. यातून जवळपास चार कोटी रूपयांची उलाढाल झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर रेशीम दिनानिमित्त आयोजित प्रदर्शनास चांगला प्रतिसाद मिळाला. यावेळी उपसभापती भास्कर दानवे, संचालक रामेश्वर भांदरगे, वसंत जगताप, श्रीकांत घुले, सुभाष बोडखे, बाबूराव खरात, तुळशीराम काळे, भागवत वावणे, अनिल सोनी, रमेश तोतला. भाऊसाहेब घुगे, रावसाहेब मोठे, प्रल्हाद मोरे, विष्णू चंद, कैलास काजळकर, कमलाकर कळकुंबे, गोपाल काबलिये, शिवराम बोचरे, बद्रीनाथ पठाडे, भीमराव भुजंग, जि.प. अध्यक्ष अनिरूध्द खोतकर, पंडित भुतेकर, विष्णू पाचफुले आदींची उपस्थिती होती. प्रास्ताविक बाजार समितीचे सचिव गणेश चौगुले यांनी केले. यावेळी शेतकरी, व्यापारी आणि बदनापूर तालुक्यातील सर्व संचालक उपस्थित होते.
‘रेशीम’साठी स्वतंत्र बाजारपेठ
रेशीमसाठी आता सहा कोटी रूपये खर्च करून इन्कम टॅक्स भवनजवळ स्वतंत्र इमारत उभी राहणार असल्याचे ते म्हणाले.
दुष्काळातही शेतक-यांची अडचण लक्षात घेऊन धान्य तारण योजनेसह अन्य विविध उपाययोजना आम्ही शेतक-यांचे हित लक्षात घेऊन राबविल्याचा दावा सभापती खोतकरांनी केला.