जालना जिल्ह्यातील शिक्षकांचे रास्तारोको आंदोलन

राज्यातील विना अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना शासनाने पगारी सुरू कराव्यात, या मागणीसाठी शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीच्या वतीने रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले.

ठळक मुद्देविना अनुदानित शाळा : १८ वर्षापासून सेवा; शासनस्तरावरून वेतन सुरू करण्याची मागणी

जालना : राज्यातील विना अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना शासनाने पगारी सुरू कराव्यात, या मागणीसाठी शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीच्या वतीने रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. शहरातील अंबड मार्गावरील इंदेवाडी पाण्याच्या टाकीजवळ हे आंदोलन करण्यात आले.
मुल्यांकन व निकषाची पूर्तता करुन अनुदानास पात्र ठरलेल्या विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्या या शाळांना शिक्षणमंत्री अशिष शेलार यांनी शिक्षणमंत्री पदाचा पदभार स्विकारताच तिसऱ्या दिवशी विनाअनुदानीत शाळेच्या संदर्भात अधिवेशन संपताच १५ दिवसाच्या आत निर्णय घेवून शिक्षकांना पगार सुरु केला जाईल. यासाठी लागणारी आर्थिक तरतुद झाल्याचे सभागृहात सांगितले. त्यानंतर उपसमितीची बैठकही झाली. परंतु या नंतरची प्रक्रिया तीन कॅबिनेट बैठका होवून गेल्या तरी निर्णय झालेला नाही. क्रांतीदिनापासून महाराष्ट्रात उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये निर्णय होईपर्यंत बंद ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, यावर कोणताही निर्णय न झाल्याने महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीच्या वतीने शुक्रवारी रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन सोडून दिले.
यावेळी समितीचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दीपक कुलकर्णी, सचिव प्रा.गणेश आघाव, सहसचिव प्रा. प्रविण भुतेकर, कोषाध्यक्ष विलास नवले, प्रसिध्दी प्रमुख प्रा. सुभाष जिगे, जालना जिल्हाध्यक्ष प्रा. रमेश शेळके, कार्याध्यक्ष प्रा. भगवान काळे, उपाध्यक्ष प्रा. किशोर चव्हाण, सचिव ज्ञानेश्वर वायाळ, सहसचिव मकरंद वैद्य, तालुकाध्यक्ष प्रा. भरत जाधव, प्रा. संतोष पठाडे, प्रा. प्रविण लहाने, प्रा. अनिल पंडित, प्रा. संतोष हरणे यांच्यासह शेकडो शिक्षक सहभागी झाले होते. मंडळ अधिकारी एच. एस.गिरी, तलाठी आय.बी.सरोदे यांनी निवेदन स्वीकारले.