पुनर्वसित गावांचे प्रश्न कायमचे निकाली काढण्यासाठी पुनर्वसन धोरण आणणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 25, 2021 04:32 AM2021-01-25T04:32:09+5:302021-01-25T04:32:09+5:30

मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ; कोविड काळात जिल्हा प्रशासन व आरोग्य यंत्रणेचे उत्कृष्ट काम लोकमत न्यूज नेटवर्क ...

Rehabilitation policy will be introduced to solve the problem of rehabilitated villages permanently | पुनर्वसित गावांचे प्रश्न कायमचे निकाली काढण्यासाठी पुनर्वसन धोरण आणणार

पुनर्वसित गावांचे प्रश्न कायमचे निकाली काढण्यासाठी पुनर्वसन धोरण आणणार

Next

मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ; कोविड काळात जिल्हा प्रशासन व आरोग्य यंत्रणेचे उत्कृष्ट काम

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जालना : पुनर्वसित गावांचे असलेले प्रश्न कायमचे निकाली निघावेत, यासाठी पुनर्वसन धोरण लवकरच आणणार असल्याची माहिती राज्याचे इमाव बहुजन कल्याण विभाग, खार जमिनी विकास, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन व मदत, पुनर्वसन विभागाची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार संजय दौंड, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, उपजिल्हाधिकारी अंजली कानडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी केंद्रे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अर्चना भोसले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष कडले आदी उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, गेली अनेक वर्ष पुनर्वसन धोरण नसल्याने पुनर्वसित गावांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत होता. पुनर्वसित गावांचे असेलेले प्रश्न कायमचे निकाली निघावेत, या दृष्टीकोनातून पुनर्वसन धोरण तयार करण्यात आले असून, या धोरणाला मंजुरी मिळण्यासाठी ते येत्या आठवडाभरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. जमीन खरेदीपासून ते गावांच्या सर्व नागरी सुविधांपर्यंतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार असल्याने पुनर्वसित गावांचे असेलेले प्रश्न कायमचे निकाली निघणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी कोविड १९, पुनर्वसन विभाग, पशुसंवर्धन, नुकसान भरपाई आदीबाबत पॉवर पॉईंटच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना माहिती दिली.

अतिवृष्टीचा सर्वाधिक निधी जालना जिल्ह्याला

अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतपिकाच्या नुकसान भरपाईसाठी १० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले होते. त्यापैकी ५२२ कोटी रुपयांचा सर्वाधिक निधी जालना जिल्ह्यासाठी देण्यात आला होता. या निधीपैकी ४६० कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले असून, उर्वरित निधीही नुकसानग्रस्तांना तातडीने वितरीत करण्याचे निर्देश मंत्री वडेट्टीवार यांनी जिल्हा प्रशासनाला यावेळी दिले.

कोरोना काळात उत्कृष्ट कार्य

कोरोना महामारीच्या काळामध्ये जालना जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासन व आरोग्य यंत्रणेने अत्यंत संवेदनशीलपणे काम करत अत्यंत उत्कृष्टपणे परिस्थिती हाताळली. याबद्दल प्रशासनातील सर्व अधिकारी व आरोग्य सेवेतील प्रत्येकाचे कौतुक करत येणाऱ्या काळातसुद्धा सर्वसामान्यांना आरोग्याच्या सेवा अधिक चांगल्या प्रमाणात देण्यात याव्यात. कोविड काळात आपत्ती व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून जिल्ह्याला साडेबारा कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी अतिरिक्त निधी लागल्यास तसा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, तो उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.

Web Title: Rehabilitation policy will be introduced to solve the problem of rehabilitated villages permanently

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.