सरकारने दिलेलं आरक्षण चांगलं, पण ५० टक्क्यात नसल्याने टिकणार नाही- मनोज जरांगे पाटील
By विजय मुंडे | Published: July 12, 2024 08:23 PM2024-07-12T20:23:38+5:302024-07-12T20:23:38+5:30
'मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास सिद्ध केलं.'
![reservation given by government is good, but it will not last, says Manoj Jarange Patil | सरकारने दिलेलं आरक्षण चांगलं, पण ५० टक्क्यात नसल्याने टिकणार नाही- मनोज जरांगे पाटील reservation given by government is good, but it will not last, says Manoj Jarange Patil | सरकारने दिलेलं आरक्षण चांगलं, पण ५० टक्क्यात नसल्याने टिकणार नाही- मनोज जरांगे पाटील](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/420x315/3324manojjarjalan1_2024071266149.jpg)
सरकारने दिलेलं आरक्षण चांगलं, पण ५० टक्क्यात नसल्याने टिकणार नाही- मनोज जरांगे पाटील
विजय मुंडे, जालना : सरकारने दिलेलं आताचं १० टक्के आरक्षण चांगलं आहे. मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या १० टक्के मागास सिद्ध केलं आहे. परंतु, मिळालेलं आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत नसल्याने ते टिकत नाही. म्हणून त्याला विरोध आहे. दिलेल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आम्ही ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण मागत आहोत. शासनाला एक महिन्याची मुदत दिली असून, सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी आमच्या व्याख्येनुसार करा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपस्थितीत जालना शहरात शुक्रवारी मराठा आरक्षण शांतता रॅली काढण्यात आली. या रॅलीच्या समारोपप्रसंगी जरांगे पाटील यांनी उपस्थित समाज बांधवांना संबाेधित केले. २००१ आणि २०१२ च्या कायद्यात सुधारणा करून मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा. सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी केवळ मराठ्यांसाठी नाही. त्या कायद्यात दुरूस्ती केली तर केवळ मराठा समाजच नव्हे तर सर्व जातीधर्मासाठी सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी होणार आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न भाजप आणि काँग्रेसमुळे ७० वर्षापासून रखडला आहे. १६ टक्के आरक्षण राणे समितीने दिले ते उडाले. १३ टक्के आरक्षण दिले ते उडविले आता १० टक्के दिले आहे. लोकसंख्या वाढत असताना मात्र दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाचा टक्का कमी केला जात आहे. आताचे आरक्षण चांगले आहे. परंतु, आताचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत नसल्याने ते टिकणार नाही. त्यामुळे सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्याच्या आधारे राज्यातील मागेल त्या मराठा बांधवाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, हैदराबाद संस्थान, सातारा संस्था, बॉम्बे गव्हर्मेंटचे गॅझेट लागू करावे, ८३ क्रमांकावर कुणबी व मराठा एकच आहे त्याचा आधार घेवूनच कायदा केला आहे. त्या कायद्यातील अटीशर्थी कमी करून सुलभता आणावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली.
नेत्यांनो, येड्यात काढू नका
महाविकास आघाडी असो किंवा महायुती असो मराठ्यांची लेकरं मोठी व्हावीत, असे कोणालाच वाटत नाही. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळावे म्हणून कोणीच बोलत नाही. आता नवीन डाव सुरू केलाय आम्ही बैठक बोलाविली तर तुम्ही येवू नका. नेत्यांनो येड्यात काढू नका. आतापर्यंत पाडा म्हटले हाेते. आता नाव घेतले तर... असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला. उमेदवारीसाठी रांग लावणाऱ्यांवरही जरांगे पाटील यांनी निशाना साधला.