सीड पार्कचे काम कासवगतीने...!

४० हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करू शकणारा आणि जवळपास ६ हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल करण्याची क्षमता असलेल्या सीडपार्कचे काम कासवगतीने सुरु असून, हा प्रकल्प शासनाने मंजूर केला असला तरी आतापर्यंत केवळ मार्किंगच्या पलिकडे प्रकल्पाची फारशी प्रगती होऊ शकलेली नाही.

राजेश भिसे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : मराठवाड्यातील ४० हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करू शकणारा आणि जवळपास ६ हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल करण्याची क्षमता असलेल्या सीडपार्कचे काम कासवगतीने सुरु असून, हा प्रकल्प शासनाने मंजूर केला असला तरी आतापर्यंत केवळ मार्किंगच्या पलिकडे प्रकल्पाची फारशी प्रगती होऊ शकलेली नाही. केंद्र शासनाच्या अनुदानाबाबत साशंकता व्यक्त करत सीड कंपन्या या प्रकल्पासाठी फारशा उत्सुक दिसून येत नाहीत.
जालन्यात दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीडपार्क उभारण्याची घोषणा केली होती. जालना ही बियाणे उद्योगांची राजधानी असून, या उद्योगाचा शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा व्हावा, या दृष्टीने हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. मध्यंतरी सीड पार्कच्या कामाला गती देण्यासाठी मंत्रालयात कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक झाली. या प्रकल्पाची किंमत जवळपास १०९ कोटी रुपये असून, पानशेंद्रा परिसरात शासकीय मालकीची साधारण ३० हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली. एमआयडीसीने हा प्र्रकल्प विकसित करण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र, प्लॉट मार्किंगच्या पलिकडे
फारशी प्रगती या प्रकल्पाची होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प कधी पूर्ण होणार, याबाबत अधिकारीही अनभिज्ञ आहेत. या प्रकल्पासाठी २२ प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आले. त्यानंतर या प्रकल्पास केंद्र शासनाचे अनुुदान मिळण्याबाबत संभ्रम असल्याने सीड कंपन्यांनी पाठ फिरवली. त्यातच एमआयडीसीने नव्याने प्रस्ताव मागवले आहेत. यासंदर्भात औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी सोहम वायाळ यांच्या संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो होऊ शकला नाही.
जालना तालुक्यातील पानशेंद्र येथे ९० एकरमध्ये होत असलेल्या सीडपार्कसाठी संपादित केलेल्या जागेबाबत खासगी शेतक-यांचे दावे आहेत. तसेच जुना आणि नवीन नकाशा यामुळेही प्रशासकीय पातळीवर वाद आहे. त्यामुळे सीडपार्कचे काम कासव गतीने होत आहेत. याला गती देण्यासाठी उच्चपदस्थ अधिका-यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
निर्णय फिरवला : मूळ उद्देश राहिला बाजूला
सीड कंपन्या आणि महाबीज वा कृषी उद्योग विकास महामंडळ यांचा संयुक्त उपक्रम म्हणून सीडपार्कची उभारणी करण्याचा उद्देश शासनाचा होता. यात केंद्र शासनाचे ५० कोटी, राज्य शासनाचे २५ कोटी आणि उर्वरित रक्कम सीड कंपन्यांनी त्यांचा वाटा म्हणून भरायची होती. मात्र, कॅबिनेटच्या बैठकीत एमआयडीसीने पार्क विकसित करुन तो कंपन्यांना देण्याचे ठरले. जॉइंट व्हेंचरद्वारे शेतकºयांना सीडच्या माध्यमातून फायदा मिळवून देण्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे.