सीड्स पार्क, ऊसबेणे संशोधन प्रकल्प रखडला

एकीकडे शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवून घेणा-या सरकारकडून शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे वास्तव आहे.

संजय देशमुख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : एकीकडे शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवून घेणा-या सरकारकडून शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे वास्तव आहे. २०१६ मध्ये खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथील एका बियाणे कंपनीच्या कृषी प्रदर्शनात जालन्यात सीडस्पार्कची घोषणा केली होती, मात्र, या-ना त्या कारणाने हा प्रकल्प रखडला आहे. असाच एक शेतक-यांशी संबंधित आणि मराठवाड्यातील उस उत्पादक शेतक-यांसाठी वरदान ठरू शकणा-या पाथवाराला येथे शंभर एकर गायरान जमिनीवर वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचा दर्जेदार ऊसबेणे प्रजनन प्रकल्प केवळ जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया लांबल्याने रखडल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे ऐन दुष्काळात शेतक-यांना पीककर्ज अद्याप केवळ ३० टक्केच वाटप झाले आहे.
बियाणांची राजधानी म्हणून जालन्याची ओळख आहे. त्यामुळे येथे अधिक चांगल्या कंपन्यांनी येऊन चांगल्या बियाणांसह विविध वाणांचे संशोधन करून हे तंत्रज्ञान सर्वसामान्य शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जालन्यात सीड्स पार्क उभारणीची घोषणा केली होती. त्यासाठी शंभर एकर जागा देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर जिल्हाधिका-यांनी या संदर्भात जालना तालुक्यातील शेंद्रा परिसरात शंभर एकर जमीन मंजूर केली. हा प्रकल्प उभारताना तो नेमका कोणी उभारावा यावरून बराच खल झाला. एमआयडीसीने येथे पायाभूत सुविधा उभारून द्याव्यात असे ठरले. तसेच तेथे कुठल्या प्रयोगशाळा असाव्यात या संदर्भात बियाणे विकास महामंडळावर ती जबाबदारी देण्यात आली. परंतु या दोन्ही विभागांनी एका खासगी एजन्सीकडून प्राथमिक अहवाल तयार केला, परंतु अद्याप कागदोपत्री आहे. मध्यंतरी पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी या प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांच्या उपस्थितीत संबंधित यंत्रणांची आढावा बैठक घेतली.
या बैठकीत नोडल अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी राजीव नंदकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी सूत्रे हलवून येथील बियाणे उद्योजक आणि त्या संदर्भातील पूरक उद्योजकांची बैठक घेतली. त्यात जवळपास १४ उद्योजकांनी अंदाजे ३० कोटी रूपयांची गुंतणूक करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु असे असताना एमआयडीसीने या प्रकल्पासाठी तांत्रिक प्रकल्प सल्लागार नेमावा असे ठरले. परंतु तो अद्याप नेमला नसल्याचे पुढे आले आहे. तर दुसरीकडे जालन्याचे माजी खा. स्व. अंकुशराव टोपे यांनी सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून समर्थ आणि सागर हे दोन कारखाने सुरू केले होते. त्या अंतर्गत अंबड तालुक्यातील पाथरवाला येथे वसंतराव शुगर इन्स्टिट्यूटकडून - पुणे ऊसबेणे संशोधन - प्रजनन केंद्र सुरू करण्याची मागणी माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी अंकुशराव टोपेंच्या प्रथम पुण्यतिथीनिमित्त दोन वर्षापूर्वी केली होती. त्यानुसार ही मागणी मंजूर व्हावी म्हणून आ. राजेश टोपे यांनी शासन दरबारी पाठपुरवा केला. त्यासाठी शंभर एकर गायरान जमीनही मंजूर करण्यात आली. परंतु ही मंजूर जमीन जो पर्यंत वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला हस्तांतरित होत नाही, तो पर्यंत येथे प्रकल्प उभारणे शक्य नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्याामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या जालन्यातील शेतक-यांशी संबंधित प्रकल्पांना निवडणुकीपूर्वी मंजुरी द्यावी अशी अपेक्षा महाजनादेश यात्रेनिमित्त करण्यात येत आहे.
पाऊस लांबल्याने दुष्काळी स्थिती : ३० टक्केच पीककर्ज वाटप
जालना जिल्ह्यात पाऊस लांबल्याने शेतकरी दुष्काळी फे-यात अडकला आहे. घेतलेले कर्जही कसे फेडावे, या विवंचनेत आहे, असे असतांना कृषी आराखड्यात पीककर्ज वाटपासाठी एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद आहे. परंतु आता खरीप संपून रबी हंगाम तोंडावर आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील जवळपास ४६ हजार शेतकºयांना केवळ ३१५ कोटी रूपयांचेच पीककर्ज वाटप केले आहे. त्यातही राष्ट्रीयीकृत बँकांचा टक्का हा अत्यल्प असून, ग्रामीण बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमुळे तरी किमान ही टक्केवारी ३० टक्यांवर पोहोचल्याचे सांगण्यात आले.