सिंचन विहिरी, आरोग्याच्या मुद्यावरून गदारोळ

तीन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींचे अनुदान मिळाले नाही. हा प्रकार गटविकास अधिका-यांच्या चुकीमुळे झाला असून, त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीवरुन तसेच आरोग्य अधिकारी अमोल गिते यांनी १ कोटी ४६ लाखांचा घोटाळा केल्याचा आरोप करुन चौकशीच्या मागणीसाठी जि.पची सभा गाजली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : तीन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींचे अनुदान मिळाले नाही. हा प्रकार गटविकास अधिका-यांच्या चुकीमुळे झाला असून, त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीवरुन तसेच आरोग्य अधिकारी अमोल गिते यांनी १ कोटी ४६ लाखांचा घोटाळा केल्याचा आरोप करुन चौकशीच्या मागणीसाठी जि.पची सभा गाजली.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी पार पडली. या सभेला जि.प. अध्यक्ष अनिरुध्द खोतकर, उपाध्यक्ष सतीश टोपे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, समाजकल्याण सभापती दत्ता बनसोडे, शिक्षण व आरोग्य सभापती रघुनाथ तौर, जिजाबाई कळंबे, सुमन घुगे यांच्यासह सदस्य व अधिका-यांची उपस्थिती होती.
सभेच्या सुरुवातीलाच माजी पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांना श्रध्दांजलीे अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर मराठा, धनगर व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात ठराव संमत करुन तो शासन व मागासवर्गीय आयोग्याकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे अध्यक्ष खोतकर यांनी सांगितले. लगेचच सदस्य राहुल लोणीकर यांनी सिंचन विहिरींचा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, जिल्ह्यातील काही तालुक्यामध्ये गटविकास अधिकाºयांनी उद्दिष्टांपेक्षा जास्त विहिरी दिल्या आहेत. त्या शेतकºयांना अद्यापही विहिरींचे अनुदान मिळाले नाही. सध्या शेतकºयांची परिस्थिती नाजूक आहे. त्यातच तीन महिन्यापासून शेतकºयांना सिंचन विहिरींचे अनुदान मिळाले नाही. यासंदर्भात सीईओ निमा अरोरा यांना मागील सभेत सांगितले होते की, शेतकºयांना त्वरित अनुदान द्यावे, मात्र त्यांनी अद्यापही काहीच तोडगा काढला नाही. यावर उत्तर देताना अध्यक्ष खोतकर म्हणाले की, येत्या २८ आॅगस्ट पर्यंत शेतक-यांना अनुदान दिले जाईल. परंतु, सदस्यांनी याबाबत अध्यक्षांनी आढावा घेण्याची मागणी केली. यावरूनच सभेत गोंधळ उडाला. याबाबत १ सप्टेंबर रोजी सदस्यांची बैठक घेण्यात येणार आहे.
दरम्यान, यानंतर आरोग्य अधिकारी अमोेल गिते यांनी कार्यालयातील वेतनामध्ये १ कोटी ४६ लाखांचा भ्रष्टाचार केला आहे. त्यांनी १५४ वैद्यकीय अधिका-यांच्या नावाने १ कोटी ४६ लाखांची पुरवणी बिल काढले आहे. तसेच सभागृहाला न सांगता वैद्यकीय अधिकाºयांना परस्पर जास्तीच्या रजा दिल्या. यामुळे आरोग्य अधिकारी अमोल गिते यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी सदस्य जयमंगल जाधव यांनी केली. तेव्हा इतर सदस्यांनीही गितेवर कारवाईची मागणी करत सभेत गोंधळ घातला.
या सभेला अतिरिक्त मुख्यधिकारी सुरेश बेदमुथा, वित्त अधिकारी उत्तम चव्हाण, सदस्य राहुल लोणीकर, जयमंगल जाधव, शालिकराम म्हस्के, शोभा पुंगळे, संजय राठोड, बप्पासाहेब गोल्डे, गंगासागर पिंगळे, छाया माने, मधुकर खंदारे, पुष्पलता चव्हाण, उत्तम वानखेडे, व्दारका डोळस, कैलास चव्हाण, अनिता राठोड यांच्यासह अधिकाºयांची उपस्थिती होती.
सभेदरम्यान खुर्च्या जप्तीचे आदेश
इतिहासात पहिल्यांदाच जालना जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा सुरु असताना जप्तीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले. बदनापूर तालुक्यातील धामनगाव येथील पाझर तलावासाठी भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला न दिल्याने ५० खुर्च्या जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु, जि. प. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी महिन्याभरात मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे ही कारवाई टळली. दरम्यान, एका महिन्यात मावेजा न दिल्यास संबंधित दोषीविरोधात दिवाणी कोठडीसाठी न्यायालयात अर्ज करण्यात येणार असल्याचे अ‍ॅड. संजय काळबंडे यांनी सांगितले.
कृषी अधिका-यावर कारवाईची मागणी
कृषी विभागाकडून बोंडअळींची खोटी माहिती दिली जात आहे. जिल्ह्यात २ लाख १४ हजार हेक्टरवर कपाशीची लागवड करण्यात आली. यापैंकी ११३ गावांमध्येच बोेंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात येते. ही माहिती चुकींची आहे. चुकीची माहिती दिल्याबद्दल कृषी अधिका-यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
यावर बोलताना अध्यक्ष अनिरुध्द खोतकर म्हणाले की, कृषी अधिकारी चुकीचे आकडे देऊन शेतक-यांची फसवणूक करीत आहे. त्यामुळे याबाबत जिल्हाधिका-यांना पत्र पाठवून कृषी अधिका-यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येईल.