स्टॅडिंंग-अंडरस्टँडिंगच्या राजकारणात सत्ताधारीच उपाशी!

बाबासाहेब म्हस्के/जालना : जालना नगरपालिकेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची सत्ता असून, नगराध्यक्षपद हे काँग्रेस आणि उपनगराध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यात आले आहे. पालिकेत प्रत्यक्षात आघाडीची सत्ता असली तरी राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने विरोधक असलेल्या भाजप नगरसेवकांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा विकासनिधी आणला जात आहे. तर दुसरीकडे सत्तेत असूनही कामे होत नसल्याने आघाडीचे नगरसेवक वैतागले आहेत. स्टँडिंग-अंडरस्टँडिंगच्या या राजकारणात सत्ताधारी नगरसेवक ‘उपाशी’च आहेत.
राज्य शासनाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण निधीअंतर्गत विशेष बाब म्हणून शहरातील विविध भागांत विकास कामे करण्यासाठी १५ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. प्राप्त निधीतून पालिकेत विरोधी बाकांवर बसणा-या भाजप सदस्यांच्या प्रभागात विविध विकासकामे सुरू करण्यात आली आहेत. नगर पालिकेतील सत्ताधारी सदस्य मात्र विकासकामांसाठी निधीच मिळत नसल्याची ओरड करत आहेत.
निवडणुकीनंतर नगरपालिकेची पहिलीच सर्वसाधारण सभा वादळी ठरली होती. भाजप-सेनेच्या सदस्यांनी सभागृहात असतानाही उपस्थिती रजिस्टरवर स्वाक्षरी केली नसल्याने त्यांनी मांडलेले मुद्दे कार्यवृत्तांत घेऊ नये, असा आक्षेप सत्ताधारी सदस्यांनी घेतला होता. सभेस उपस्थित राहूनही अनुपस्थिती दाखविल्याबद्दल विरोधी सदस्यांनी जिल्हाधिका-यांकडे तक्रार केली होती. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांनी या सभेतील निर्णयांना स्थगिती दिली होती. पहिल्या सभेतील निर्णयांना स्थगिती मिळाल्यामुळे शहरात अनेक दिवस नवीन विकास कामांना मंजुरीच मिळाली नाही. त्यामुळे प्रथमच नगरसेवक झालेल्या अनेकांचा हिरमोड झाला. विकास कामांसाठी निधीच मिळत नसल्याची तक्रारही सत्ताधारी नगरसेवकांनी काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडे केली. आजही मोजक्याच प्रभागात जुनी मंजूर असलेली कामे सुरू आहेत. मात्र, पालिकेत विरोधी पक्ष म्हणून वावरणाºया भाजप नगरसेवकांची स्थिती याउलट आहे. वैशिष्ट्यपूर्ण निधीअंतर्गत जालना शहरासाठी १५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यातून भाजप नगरसेवकांच्या वॉर्डामध्ये विविध विकास कामे केली जाणार आहेत. यातील बहुतांश कामांना मान्यता मिळाली असून, काही कामांना सुरुवात झाली आहे. ज्या भागात गत अनेक वर्षांपासून मूलभूत सुविधाच मिळाल्या नाहीत, अशा भागात अंतर्गत रस्ते, नाल्या इ. कामे प्राधान्याने केली जात आहेत. त्यामुळे नगरपालिकेतील विरोध तुपाशी तर सत्ताधारी नगरसेवक उपाशी, अशी स्थिती पाहायला मिळत आहे.
--------------
ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही...
राज्य वा केंद्र शासनाच्या कुठल्याही योजनेचे काम इतर यंत्रणेकडून करावयाचे झाले तर पूर्वी नगर पालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागत असे. पण १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी राज्याच्या नगर विकास खात्याने सुधारित अध्यादेश काढत याचे सर्वाधिकार हे राज्य शासनाकडे राखून ठेवले आहेत. त्यामुळे यापुढे पालिकेच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
.......................
सार्वजनिक बांधकाम विभागावर विश्वास
शहरात अनेक वर्षांपासून पालिकेच्या वतीने विकास कामे केली जात आहेत. पण या कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता नसल्याने यापुढे विकासकामे सा.बां. विभागाकडून करुन घेण्याचा भाजप प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवे यांचा कल आहे. त्यामुळे आगामी काळात पालिकेतील कंत्राटदारांच्या टोळीचा मोर्चा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळल्यास नवल वाटायला नको.
^^^^^^^^^^^^-----------------
या नगरसेवकांना मिळणार प्राधान्य...
भाजपाचे पालिकेतील सदस्य भास्कर दानवे, शांताबाई राठी, विशाल बनकर, शशिकांत घुगे, स्वाती सतीश जाधव, लक्ष्मीबाई लहाने, अ‍ॅड. राहुल इंगोले, रेणुका निकम, लक्ष्मीकांत पांगारकर, विजय पांगारकर, ज्ञानेश्वर ढोबळे, चंपालाल भगत, रुख्मिणीबाई पवार यांना विकास निधी देण्यात प्राधान्य देणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.