तात्पुरत्या प्रमाणपत्रावर निधी लाटण्याचा प्रकार

जालना जिल्हा परिषदेला राज्य सरकार तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करताना ते प्रोव्हिजनल युसी असे सादर करून निधी उचलत असल्याचे दिसून आले.

संजय देशमुख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालना जिल्हा परिषदेला राज्य सरकार तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करताना ते प्रोव्हिजनल युसी असे सादर करून निधी उचलत असल्याचे दिसून आले.
आज जालना जिल्हा परिषदेकडे लाखो रूपयांचा निधी खर्चा अभावी पडून आहे. हा निधी नेमका कोणत्या कारणामुळे पडून आहे, याबद्दल ना यंत्रणा स्पष्ट करत आहे, ना सत्ताधारी मंडळीकडून सांगण्यात येत आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळवायचा झाल्यास त्यांना आधी दिलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. त्या शिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही.
हे प्रमाणपत्र सादर करताना ते तात्पुरत्या स्वरूपाचे देऊन निधी उचललण्याचे प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे.
ही बाब दोन दिवसांपूर्वी कंत्राटदाराचे देयक देण्याच्या कारणावरून वित्त विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
जालना जिल्हा परिषदेतील अखर्चिक निधीच्या मुद्यावरून अनेक विभागांमध्ये समन्वय नसल्याचे चित्र आहे. या संदर्भात कोणत्या विभागाचा किती निधी शिल्लक आहे, याची माहिती विचारली असता ती कोणीही देण्यास तयार नाही. परंतु निधी मिळण्यासाठी प्रोव्हिजनल युसीची शक्कल लढविली जात आहे.
जालना : अखर्चित निधीमुळे विकास कामांवर परिणाम
जालना जिल्हा परिषदेत सत्ता ही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीची आहे. या जिल्हा परिषदेत सर्वात जास्त सदस्य हे भाजपचे निवडून आले आहेत. त्यामुळे शिवसेने सोबत युती करून भाजपला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हवे होते. परंतु भाजपचे हे मनसुबे शिवसेनेने उधळून लावून राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस सोबत हातमिळवणी केली. तेव्हापासून केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेले भाजप आणि शिवसेना यांच्यातून जिल्हा परिषदेत विस्तवही जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे विकास निधी मिळण्यासह तो खर्च करतानाही अनेक तांत्रिक बाबींच्या अडचणी येत असल्याचे दिसून येते.