कच्च्या पावत्या देऊन लाखोंची कर चोरी !

येथील अनेक व्यापारी दुकानाचे नाव न लिहिता ग्राहकांना बिलाच्या कच्च्या पावत्या देवून सरकाच्या तिजोरीत जाणाऱ्या लाखो रुपयांच्या कराची चोरी करत आहेत.

बाबासाहेब म्हस्के ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : येथील बाजारात सिमेंट, स्टील, पत्रे, कृषी साहित्याच्या खरेदीतून दिवसभरात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. मालमत्ता आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर सर्व विक्रेत्यांना ग्राहकांना जीएसटी क्रमांकाहस संगणकीकृत बिल देणे बंधनकारक आहेत. मात्र, येथील अनेक व्यापारी दुकानाचे नाव न लिहिता ग्राहकांना बिलाच्या कच्च्या पावत्या देवून सरकाच्या तिजोरीत जाणाऱ्या लाखो रुपयांच्या कराची चोरी करत आहेत. अनेक दिवसांपासून हा प्रकार बिनबोभाट सुरू आहे.
व्यापारी शहर म्हणून जालन्याची ओळख आहे. येथील स्टील, बियाणे, डाळमिल, खाद्य तेलाच्या व्यवसायात दररोज कोट्यवधीचे व्यवहार होतात. मराठवाड्यात क्रमांक एकवर असलेल्या बाजार समितीमध्ये दररोज मोठी उलाढाल होते. सध्या शहरी भागात गृहप्रकल्पांचे बांधकाम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. तसेच ग्रामीण भागातही शहरातील घरांप्रमाणेच सिमेंटचे पक्के घर बांधण्यास पसंती दिली जात आहे. यासाठी बाजारात सिमेंट, स्टील, पत्रे, लोखंडी एँगल्ससह अन्य बांधकाम साहित्याला मोठी मागणी आहे. तसेच खरीप हंगाम तोंडावर आल्यामुळे शेतकरी आवश्यक कृषी साहित्य खरेदीस प्राधान्य देत आहेत. मात्र, खरेदी-विक्रीच्या या व्यवहारात ग्राहकांना व्यापाºयांकडून जीएसटी क्रमांकासह पक्के बिल देण्यास पळवाटा शोधल्या जात आहेत.
सिमेंट, स्टीलची खरेदी केल्यानंतर अनेक व्यापारी ग्राहकांना दुकानाचे नाव नसलेल्या साध्या कॅशमेमोवर दर, वजन व पैसे एवढेच नमूद करून कच्चे बिल देत आहेत. ग्राहकांनी मागितल्यानंतरही पक्के बिल देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. हस्तलिखित बिलाच्या व्यवहारातून सरकारच्या तिजोरीत जाणाºया लाखोंच्या कराची सर्रास चोरी केली जात आहे.
किराणासह अन्य उत्पादनांची खरेदी करताना हाच प्रकार सुरू आहे. मेडीकलमध्ये औषधींची खरेदीनंतरही अनेकदा बिल मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
भुर्दंड : तो खर्चही ग्राहकांच्या माथी
बाजारात समितीमध्ये स्टील, सिमेंट, पत्रे, कृषी साहित्य, धान्य आदी कुठल्याही प्रकारच्या साहित्याचे वजन करून ग्राहकांना दिले जाते. मात्र, वजन काट्यावरील मापाचा खर्चही ग्राहकांच्या माथी मारल्या जात आहे. शिवाय हमालीच्या नावाखाली ग्राहकांकडून शंभर रुपयांपासून पाचशे रुपये वसुली केली जात आहे.