जलवाहिनीच्या पाण्यावर डल्ला

पैठण-जालना पाणीपुरवठा योजनेच्या औद्योगिक वसाहतीकडे जाणाऱ्या जलवाहिनीचा व्हॉल्व्हला मोठी गळती लागल्याने त्यातून वाहून जाणाºया पाण्यावर डल्ला मारण्याचा प्रकार सर्रास सुरू आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : पैठण-जालना पाणीपुरवठा योजनेच्या औद्योगिक वसाहतीकडे जाणाऱ्या जलवाहिनीचा व्हॉल्व्हला मोठी गळती लागल्याने त्यातून वाहून जाणाºया पाण्यावर डल्ला मारण्याचा प्रकार सर्रास सुरू आहे. अनेकांनी या भागात जेसीबी, पोकलेनच्या मदतीने चक्क विहिरी खोदून त्याद्वारे पाणी उपास करण्याचा सपाटा लावला आहे.नगरपालिका व महसूल प्रशासन मात्र यापासून अनभिज्ञ असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
येथील आयकर भवनजवळ मुख्य जलवाहीनच्या व्हॉल्व्हला मोठी गळती लागली आहे. ही गळती थांबण्यासाठी पालिका प्रशासन प्रयत्न करत आहे, हे जरी खरे असले तरी या वाहून जाणाºया पाण्याचा अनेकजण चुकीच्या पध्दतीने त्याचा वापर करत असल्याचे चित्र सोमवारी या भागात प्रत्यक्ष भेट दिली असता दिसून आले.
अनेकांनी जेसीबी तसेच पोकलेनच्या मदतीतून मोठे खड्डे खोदून त्यात हे पाणी अडवण्याचे प्रकार सुरू केले आहेत. या तलावातून अनेकांनी थेट हातपंप घेऊन त्यात विद्युतपंप टाकले आहेत. येथून थेट पाईपलाईन करून अनेकजण पाण्याची चोरी करत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. विहिरी खोदण्यासाठी ब्लॉस्टिंग घेवून खडक फोडला जात आहे.याचा पर्दाफाश करण्याची गरज असून, गळती थांबवण्यासह या पाण्याची चोरी करणाºयांवर कारवाईची गरज आहे. दरम्यान, यापूर्वी २०१२ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने मोती तवातील अनेक हातपंप बंद करून, त्यातील मोटारी जप्त केल्या होत्या. जलवाहिनीच्या गळतीमुळे आज मोती तलावातील पाणीसाठा हा स्थिर असल्याचे या भागातील लोकांनी सांगितले. खोदकाम करणाºया नागरिकांना विचारणा केली असता आता येथे वृक्षलागवड करायची आहे. वृक्षांना पाणी देण्यासाठी खड्डे करून पाणी साठवून ठेवत असल्याचे सांगितले. मात्र, वनविभागाने यास अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही.
पालिका : पाहणी करून तथ्य तपासणार
व्हॉल्व्ह फुटल्यामुळे जे पाणी वाहून जात आहे, ते आम्ही चर खोदून मोतीतलावात सोडले आहे. जेणेकरून हे पाणी वाया न जाता ते तळ्यात साठून राहील. मात्र, या भागातील काहीजण जर चुकीच्या पध्दतीने विहिरी अथवा बोअर घेऊन पाण्याची चोरी करत असतील ती बाब गंभीर आहे. हे रोखण्यासाठी आम्ही स्थळपाहणी करणार आहोत. तसेच या फुटलेल्या व्हॉल्व्हच्या दुरूस्तीसाठी सहा लाख रूपयांचा खर्च अपेक्षित असून, त्याची निविदा काढल्याचे मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांनी लोकमतशी बोलातना सांगितले.