तेव्हा जालन्याचे पाणी, आता वॉटरग्रीडसाठी सरकारशी टक्कर

पाणी आणि कैलास गोरंट्याल हे जणू काही समीकरणच बनले आहे. जालन्यातील पाणी प्रश्नावर त्यांनी २०११ मध्ये स्वपक्षाचे म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. त्यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर त्या योजनेला निधी मिळावा म्हणून उपोषण केले होते

संजय देशमुख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : पाणी आणि कैलास गोरंट्याल हे जणू काही समीकरणच बनले आहे. जालन्यातील पाणी प्रश्नावर त्यांनी २०११ मध्ये स्वपक्षाचे म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. त्यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर त्या योजनेला निधी मिळावा म्हणून उपोषण केले होते. आणि आता ते पुन्हा निवडन आल्यावर आणि योगायोगाने पुन्हा ते ज्या पक्षात आहेत, त्या घटक पक्षाचे म्हणजेच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे सरकार आहे.
असे असतानाही त्यांनी भाजपचे माजी मंत्री आणि आता आमदार असलेले बबनराव लोणीकर यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या मराठवाडा वॉटरग्रीडचा मुद्दा थेट विधानसभेत मांडून अर्थमंत्री अजित पवार यांनाच थेट सवाल करून यासाठी वाढीव निधीची तरतूद करण्याचा मुद्दा उपस्थित करून सर्वांना अचंबित केले आहे. सध्या जालन्याचे दोन्ही आमदार चर्चेत असून, त्यात कैलास गोरंट्याल आणि राज्याच्या आरोग्य मंत्रीपदाची धुरा सांभाळणारे राजेश टोपे यांचा त्यात समावेश आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यासाठी तत्कालीन पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी यात जीव ओतून परिश्रम घेतले. देशातील गुजरात, तेलंगणासह त्यांनी परदेशातील अनेक देशातील पाणीपुरवठा योजनांना भेटी देऊन त्यांचा अभ्यास केला. तसेच इस्त्राईलच्या एका कंपनीला मराठवाडा वॉटरग्रीडसाठीचा आराखडा तयार करण्याचे सूचनाही देल्या होत्या. त्या कंपनीने मराठवाड्यातील सर्व धरणांना एकमेकांना जोडून त्यातून ज्या भागात पाणी टंचाई आहे, त्या भागात ते पाणी वळविण्यात येणार होते. त्यासाठी मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिनी टाकून ही योजना सुरू करण्याचा मनोदय होता. त्यासाठी दोन हजार कोटी रूपयांची गरज होती. असे असतांना नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी केवळ २०० कोटी रूपयांचा निधी राखून ठेवला. या मुद्यावर लोणीकरांपेक्षाही आ. गोरंट्याल यांनी प्रभावी मुद्दे मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधले.
या गोरंट्याल यांच्या खास शैलीतील प्रश्न उपस्थित करण्याच्या मुद्याने सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही चक्रावले. पाण्याचा मुद्दा असल्यावर गोरंट्याल हे सरकार कोणाचे आहे, हे पाहत नाही, तर जनतेला पाणी मिळाले पाहिजे असे त्यांनी ठासून सांगितले.
अंतर्गतकडेही लक्ष घालावे
जालना ते पैठण योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी जालन्यातील माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, माजी नगराध्यक्ष भास्कर अंबेकर यांनीही मोठी लढाई लढली. याचवेळी स्वाभिमानी संघटनेचे नेते साईनाथ चिन्नादोरे यांनी या योजनेसाठी लोकांकडून वर्गणी करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यातच त्यावेळी देखील आ. असलेल्या गोरंट्याल यांनी या योजनेसाठी त्यांचे सर्वस्व पणाला लावले होते.
त्यातून ही योजना पूर्ण झाली. पंरतु त्यानंतर खा. रावसाहेब दानवे यांच्या पुढकाराने शहरातील गल्ली-बोळांमध्ये पाणी पोहोचविण्यासाठी अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेसाठी १३५ कोटी रूपये मंजूर केले होते. त्यातील शंभर कोटी रूपयांचे बिल हे संबंधित कंत्राटदाराला पालिकेने अदाही केले आहे. परंतु आजही या योजनेतून उभारण्यात येणारे जलकुंभ रखडले आहेत. तसेच या योजनेतून करण्यात आलेल्या योजनेचे थर्ड पार्टी आॅडिट केल्यास बराच गोंधळ समोर यईल. यासाठी आता आ. कैलास गोरंट्याल यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.