नऊ वाहनांना वीस लाख रुपयांंचा दंड

अवैधरीत्या वाळू वाहतूक करणाऱ्या ९ वाहनांविरुध्द तहसीलदार संतोष गोरड यांच्या पथकाने काही दिवसांपूर्वी कारवाई ताब्यात घेतले होते. या वाहनांवर २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भोकरदन : अवैधरीत्या वाळू वाहतूक करणाऱ्या ९ वाहनांविरुध्द तहसीलदार संतोष गोरड यांच्या पथकाने काही दिवसांपूर्वी कारवाई ताब्यात घेतले होते. या वाहनांवर २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, आजवर २ लाख ८४ हजार ९०० रूपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.
वाळू तस्करांवर तहसीलदार संतोष गोरड यांच्या पथकाने काही दिवसांपूर्वी कारवाई करून ९ वाहने जप्त करण्यात आली होती. कारवाईचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता. दोन दिवसांपूर्वी तहसिलदार संतोष गोरड यांनी हायवातील (एम.एच.२०-ई.एल.- ९६००) ४ ब्रासला २ लाख ८४ हजार ९०० रूपये, (एम.एच.०४-ई.वाय.- ६४२४) ५ ब्रासला ३ लाख ६ हजार १२५, एका हायवातील ६ ब्रासवर ३ लाख २७ हजार ३५०, टिप्पर (एम.एच. २० ई.जी.- ६६२८) २ ब्रासवर १ लाख ४२ हजार ४५०, हायवा (एम.एच.२१ -बी.एच.२२९१) ५ ब्रासवर ३ लाख ६ हजार १२५, ट्रॅक्टर (एम.एच. २१ - बी.एच. १६३४) १ ब्रासवर १ लाख २१ हजार २२५, तर विना क्रमांकाच्या एका ट्रॅक्टरमधील १ ब्रास प्रमाणे व इतर दोन हायवा जप्त केल्या. त्यांना ५ लाख ६९ हजार रूपये दंड ठोठावला आहे. मात्र त्याचे क्रमांक मिळाले नाहीत. तहसिलदारानी अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक करणाºया वाहनांवर तब्बल २० लाख ५७ हजार ९७५ रूपये दंड आकारला आहे. पैकी केवळ एका हायवा चालकाने २ लाख ८४ हजार ९०० रूपये दंड भरला आहे़ दरम्यान, महसूलच्या पथकाने हसनाबाद, लतिफपूर परिसरातील सहा जणांच्या शेतात ७६ ब्रास वाळूचा साठा जप्त केला होता. संबंधितांच्या सातबा-यावर तब्बल २० लाख १७ हजार १८५ रूपयांचा बोजा चढविण्यात आला आहे.
तर वाळुची वाहने धुवून देण्याचे काम करणाºया चार पॉइंट धारकावर १०७ अन्वये प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सुधाकर दाभाडे, सुधकार वनार्से, हरिदास मोरे, पंढरीनाथ खडेकर यांचा समावेश महसूलकडून सांगण्यात आले.
भोकरदन तालुक्यात वाळूची तस्करी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. होणा-या कारवाई कागदोपत्री केल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. वाळूची तस्करी थांबली तर नदीपात्रात पाणी थांबणार असून, सिंचनाचे क्षेत्र वाढणार आहे.
काही शेतकरीही वाळू तस्करांना मदत करीत असल्याने वाळू तस्करांना लगाम लागणार तरी कधी ? हा प्रश्न सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना पडला आहे.