पीककर्जासाठी बाराशे कोटी !

खरीप हंगामाची लगबग शेतकऱ्यांकडून ज्या प्रमाणे जमिनिची मशागत करून सुरू आहे, त्याप्रमाणे प्रशासनही कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी तयारीला लागल्याचे चित्र आहे. यंदा खरीप हंगामात जिल्ह्यातील बँकाना एक हजार २४३ कोटी ६० लाख रूपयांचे पीककर्ज वाटप करायचे आहे.

संजय देशमुख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : खरीप हंगामाची लगबग शेतकऱ्यांकडून ज्या प्रमाणे जमिनिची मशागत करून सुरू आहे, त्याप्रमाणे प्रशासनही कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी तयारीला लागल्याचे चित्र आहे. यंदा खरीप हंगामात जिल्ह्यातील बँकाना एक हजार २४३ कोटी ६० लाख रूपयांचे पीककर्ज वाटप करायचे आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा सहकार निबधंक नारायण आघाव यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. या बाबत आघाव यांनी सांगितले की, यंदा जिल्हा अग्रणी बँकेने पीककर्ज वाटपाला प्राधान्य देण्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. त्यानुसार खरीप हंगामासाठी एक हजार २४३ कोटी रूपये ठेवण्यात आले आहेत. तर रब्बीसाठीची देखील भरीव तरतूद आहे.
त्यातच आता राज्य सरकारने कर्जमाफीची योजना जाहीर केल्याने जालना जिल्ह्याला जवळपास ५५० कोटी रूपयांचे पीककर्ज माफ झाले आहे. त्यामुळे ज्या नवीन शेतक-यांना कर्ज देणे आता अधिक सोपे होणार असून, जालना जिल्ह्यातील जवळपास ९५ हजार शेतक-यांना पीककर्ज मिळणार आहे. काही बँका या कर्जवाटपासाठी पाहिजे तेवढे सहकार्य करत नसल्याचे दिसून आले असून, या बाबत त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयास अहवाल पाठवण्यात येतील.
जालना : वरिष्ठांकडे प्रस्ताव पाठवणार
सरकारकडून शेतक-यांचे हित जपण्यासाठी युध्दपातळीवर प्रयत्न चालविले जात आहेत. कर्ज देण्यासाठी यंदा जालना जिल्हा वार्षिक पत आरखड्यात भरीव तरतूद केली आहे. असे असताना आता ऐन महत्वाच्या वेळेला जर कुठल्याही बँकेने यात दिरंगाई केल्यास त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागणार आहेत. सहकार विभागा तसेच जिल्हाधिका-यांशी या बाबत चर्चा करून निर्णय धेतला जाणार आहे. त्यामुळे खासगी बँकांनी हे आपले काम नाही असे समजू नये. काही राष्ट्रीयकृत बँकांकडूनही कर्ज वाटप केले जात नसल्याचे चि९ आहे. याची त्यांनी काळजी घेण्याची गरज आहे.