सत्ताधाऱ्यांच्या जिल्ह्यात रिक्त पदांचे ग्रहण कायम

वर्ग एक, वर्ग दोन आणि वर्ग तीनची शेकडो पदे रिक्त असल्याने प्रशासकीय कामकजावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे

संजय देशमुख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : केंद्र सरकारमध्ये राज्यमंत्री तसेच राज्याच्या मंत्री मंडळात एक कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्री असा सत्ताधाऱ्यांचा जिल्हा म्हणून राज्यात जालन्याची ओळख आहे. असे असताना वर्ग एक, वर्ग दोन आणि वर्ग तीनची शेकडो पदे रिक्त असल्याने प्रशासकीय कामकजावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. कोट्यवधी रूपये उपलब्ध होऊनही ती योग्य त्या कामांवर खर्च होताना दिसत नसून, अनेक कामांचा दर्जा हा ढिसाळ असल्याचे दिसून येत आहे.
जालना शहर एक व्यापार आणि उद्योगनगरी म्हणून प्रसिध्द आहे. परंतु गेल्या काही वर्षात प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे येथे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला असून, शहरातील पाणी, रस्ते, पथदिव्यांची अवस्था बिकट होण्यामागे पालिकेतील अपुरा कर्मचारी वर्गही याला कारणीभूत आहे.
वर्षभरापूर्वीच नागपूर येथील एका खासगी कंपनीला शहरातील एलईडी लाईट बसवण्याचे काम दिले होते. त्या कंपनीने प्रारंभी चांगले कामही केले मात्र, नंतर पुन्हा जैसे थे स्थिती झाली आहे. आज अनेक भागातील प्रमुख रस्त्यावरील पथदिवे बंद आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय, बांधकाम विभाग, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, कृषी विभाग आदी प्रमुख विभागातील वर्ग एक आणि वर्ग दोनची पदे रिक्त आहेत. त्यातच नागरिकांच्या वाढलेल्या अपेक्षा आणि जलदगतीने कामे व्हावित ही इच्छा असल्याने आहेत त्या कर्मचा-यांची मोठी दमछाक होत आहे.
जिल्ह्यातील प्रमुख विभागांमध्ये रिक्त असलेल्या पदांची माहिती अशी आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय (वर्ग-१-५, वर्ग-२-६), जि.प. जालना (वर्ग-१-३९, वर्ग-२- ५२), गटविकास अधिकारी कार्यालय (वर्ग-१-२, वर्ग-२- ३), नगर रचना विभाग (वर्ग-१-१, वर्ग-२- १), कोषागार कार्यालय (वर्ग-१-१, वर्ग-२-१), राज्य उत्पादन शुल्क (एकूण ३), जिल्हा भूमिअभिलेख (६), भूजल सर्व्हेक्षण (२), मत्स्य व्यवसाय (१), जिल्हा दुग्ध व्यवसाय (२), जीवन प्राधिकरण (३), जिल्हा उद्योग केंद्र (२), जिल्हा जलसंधारण विभाग (३१) यासह अन्य विभागांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे आहेत.
सत्ताधा-यांनी लक्ष देण्याची गरज
जालना जिल्ह्यात विविध विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी आणि कर्मचा-यांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यातच अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी हे जालन्यात येण्यास तयार नाहीत. तर आहे त्या अधिका-यांमधील बहुतांश जणांनी आपल्याला जालना नको, असे वरिष्ठांकडे बदलीसाठी प्रस्ताव पाठविले आहेत. ही बाब जिल्ह्याच्या विकासासाठी मारक असून, केंद्रीय राज्यमंत्री राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, पालकमंत्री बबनराव लोणीकर आणि राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी यात लक्ष घालण्याची नितांत गरज आहे.
जिल्ह्यात एकूण वर्ग १ ची मंजूर पदे २०६ असून ५४ रिक्त पदे आहेत. तर वर्ग २ ची एकूण मंजूर पदे २६८ असून रिक्त पदांची संख्या ही ११२ आहे. वर्ग १ आणि वर्ग २ मिळून जिल्ह्यात १६८ पदे रिक्त आहेत.
अप-डाऊनची डोकेदुखी
जालना शहरातील पाणी टंचाई, शिक्षणाच्या पाहिजे तेवढ्या संधी नसणे, मनोरंजनाच्या साधनांची वानवा, अपुरी रोजगार संधी यासह अन्य बाबींमुळे विविध विभागातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी हे औरंगाबाद येथून ये-जा करीत असल्याने जालन्याचे कार्यालय ही रेल्वेच्या वेळापत्रकावर चालतात, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही.