दक्षता व गुणनियंत्रक विभागाची तपासणी संशयाच्या फे-यात!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 24, 2017 12:18 AM2017-11-24T00:18:53+5:302017-11-24T00:19:01+5:30
राज्य शासनाच्या विशेष निधीतून शहरातील प्रमुख मार्गांच्या केलेल्या काँक्रिटीकरणाची दक्षता व गुणनियंत्रक विभागाच्या पथकाने केलेली तपासणी संशयाच्या फे-यात सापडली आहे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : राज्य शासनाच्या विशेष निधीतून शहरातील प्रमुख मार्गांच्या केलेल्या काँक्रिटीकरणाची दक्षता व गुणनियंत्रक विभागाच्या पथकाने केलेली तपासणी संशयाच्या फे-यात सापडली आहे, तर दुसरीकडे संबंधित अपूर्ण कामांची बिले काढण्यात आलेली नाहीत. याची तपासणी झाल्यानंतरच ती काढली जातील, असे सा.बां. विभागाचे कार्यकारी अभियंता ए.एन. देवरे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. या कामांची पुन्हा तपासणी करण्याची मागणी नागरिकांतून जोर धरत आहे.
शहरातील काही भागांत निजामकालीन सिमेंट रस्ते आजही आढळून येतात. ९० ते शंभर वर्षांनंतरही हे रस्ते सुस्थितीत आहेत. परंतु आजकाल शहरातील इतर झालेले डांबराचे रस्ते सहा महिनेही टिकत नसल्याचे अनेकदा उघडकीस आले आहे.
एकाच रस्त्याचे दर सहा महिन्यांनी नव्याने डांबरीकरण केले जात आहे. हे प्रकार थांबविण्यासाठी रस्त्यांचे आयुष्य वाढावे व ते दीर्घकालीन टिकावे यासाठी यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय खा. रावसाहेब दानवे यांनी घेतला. त्यासाठी त्यांनी राज्य शासनाकडून २५ कोटी रुपयांचा निधी आणला. मात्र, या कामांच्या मूळ उद्देशालाच हारताळ फासला गेल्याचे दिसून येत आहे. एक वर्षांपासून रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण व इतर कामे रखडली आहेत.
अनेक ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक वा एम-४० पद्धतीची कामे अपेक्षित असताना ती झालेली नाही. नागरिकांतून ओरड झाल्यानंतर यावर थातूरमातूर सिमेंट रस्ते तयार करण्यात आले.
विशेष म्हणजे काँक्रिटीकरण झालेल्या सर्व रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा व वापरण्यात आलेल्या साहित्याची सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रक विभागाच्या पथकाने तपासणी केल्याचे समजते. या पथकाच्याही ही बाब निदर्शनास आली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. पथकाने बारकाईने साहित्याची तपासणी व कामांचा दर्जा तपासला गेला असता तर तात्काळ हीच कामे पुन्हा दर्जेदार केली गेली असती. शहराच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी राज्य शासनाकडून आणलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधी विनियोग चांगल्या प्रकारे होऊ शकलेला नाही. केवळ कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणून शहराचा विकास होणार नाही, तर तो निधी योग्य प्रकारे खर्च होतोय की नाही, यावरही लोकप्रतिनिधींनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, अशी भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.