भोकरदन तालुक्यात प्रशासनाचे टंचाईत कागदी घोडे...

भोकरदन तालुक्यातील निर्माण झालेल्या भीषण पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी शासनाने अधिग्रहित केल्या होत्या. मात्र त्यांना वर्षभरानंतरही पैसे न मिळाल्याने शेतकरी नाराज आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भोकरदन : भोकरदन तालुक्यातील निर्माण झालेल्या भीषण पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी शासनाने अधिग्रहित केल्या होत्या. मात्र त्यांना वर्षभरानंतरही पैसे न मिळाल्याने शेतकरी नाराज आहेत.
भोकरदन तालुक्यात यावर्षी कधी नव्हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ९० टक्के गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. तालुक्यात भोकरदन शहरासह सध्या ६८ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. शिवाय ६८ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाला नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करावा लागत आहे. तालुक्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी दररोज ५ लाख रूपयापेक्षा जास्त पैसा खर्च करण्यात येत आहे .
एकूणच भोकरदन तालुक्यातील पाणीटंचाईने प्रशासन आणि शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. गेल्यावर्षी देखील टंचाईच्या काळात ज्यांच्या विहिरी अधिग्रहित केल्या होत्या, त्यांना अद्यापही पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे यंदा पाणी टंचाई तीव्र असताना शासनाला कोणत्या भरवशावर मदत करायची, असा सवाल शेतक-यांकडून केला जात आहे. या शेतक-यांच्या मागणीकडे सध्या लोकप्रतिनिधी ना प्रशासन लक्ष देत नाही. एकूणच सर्व काही दिखावा केला जात आहे. आढावा बैठका पार पडल्या मात्र, प्रत्यक्षात प्रशासन अद्याप हलले नाही. काही ठिकाणी कुठल्या ना कुठल्या तांत्रिक बाबी उपस्थित करून अडवणूक केली जात आहे.
यापूर्वी टँकर सुरू करण्यासह विहीर अधिग्रहणाचे पैसे मिळावेत म्हणून शेतकरी पंचायत समितीत चकरा मारत आहेत. सध्या टँकर सुरू करण्याचे अधिकार हे उपविभागीय अधिका-यांना दिले आहेत. असे असले तरी ज्या गावांमध्ये जलयुक्तची कामे झाली असतील तर तेथे टँकर सुरू करण्यास वेळ लागत आहे. अनेक गावांनी टँकर सुरू करण्याचे प्रस्ताव पाठविले आहेत. मात्र त्यांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. पाणी टंचाई आणि दुष्काळ यामुळे भोकरदन तालुक्यात मोठी गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. रोजगार हमीची कामे ही वरवर केली जात असून, यंत्राव्दारे कामे करण्यावर भर दिला जात असल्याने शेतक-यांच्या हाताला काम मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. याकडे आता जिल्हाधिका-यांनी लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
तहसीलदार संतोष गोरड यांनी सांगितले की, शासनाच्या नवीन आदेशाप्रमाणे शेतक-याला ६०० रुपये प्रतिदिन विहीर अधिग्रहणाचा मोबदला देते. मात्र जेव्हापासून अधिग्रहण आदेश प्राप्त आहेत, त्या दिवसापासूनच हा मोबदला देण्यात येतो. शेतक-यानी पाणीपुरवठा करण्यासाठी एखाद्या गावाला विहीर दिली असेल त्यानी पंधरा दिवस अगोदर प्रस्ताव तयार करून ते कार्यालयात पाठवून अधिग्रहण आदेश घ्यावेत, जेणेकरून मोबदला मिळण्यास अडचण येणार नाही. मात्र, काही ठिकाणी गाव पातळीवर शेतकºयांनी नागरिकांना पाणी देण्याचे काम केले असल्याचे अनेक शेतक-यांनी आमच्याकडे सांगितले आहे़
स्थळ पाहणी, मोबाईल टॅगिंग, अधिका-याचा ताळमेळ होत नसल्यामुळे अनेक गावांतील स्थळ पाहणीला वेळ लागत असल्यामुळे नागरिकांना पाणीटंचाईच्या झळा बसत आहेत़
भोकरदन तालुक्यात संध्या ६८ टँकरने ३४ गावे व ४ वाड्यामध्ये पाणीपुरवठा करण्यात येत असून त्यामध्ये ९ शासकीय टँकरचा समावेश असून, भोकरदन शहरासाठी २० टँकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे़