मराठ्यांना आरक्षण मिळू द्या, कमी पडले तर मिळून लढा उभारु; जरांगेंचे ओबीसींना आवाहन

'तुम्ही यावे, कागदपत्रे न्यावीत. अध्यादेश कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यासाठी तज्ज्ञांची टीमही देवू'

जालना/ वडीगोद्री: महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासनाला एका दिवसात अध्यादेश काढता येईल इतके पुरावे आपल्याकडे आहेत. निजामकालीन दस्ताऐवजासह इतर कायदेशीर कागदपत्रे आहेत. एका कागदावरही हा अध्यादेश काढता येईल. तुम्ही रिक्षा भरून मागा, टिप्पर भरून मागा तितकी कागदपत्रे देतोत. तुम्ही यावे, कागदपत्रे न्यावीत. अध्यादेश कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यासाठी तज्ज्ञांची टीमही देवू, असे आवाहन उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी शासनाला केले आहे. तसेच मराठ्यांना आरक्षण मिळू द्या, कमी पडले तर मिळून लढा उभारु असे आवाहन जरांगें यांनी ओबीसींना केले. ते अंतरवाली सराटी (ता.अंबड) येथे बुधवारी सायंकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

शासनाला आपण चार दिवस दिले आहेत. परंतु, नंतर दस्ताऐवज नाहीत, पुरावे नाहीत, आध्यादेश काढायचा म्हटले तर वेळ पाहिजे, असे मंत्रीमंडळातील मंत्री, सचिव म्हणू नयेत. मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुराव्याअभावी त्याला वेळ लागणार असेल तर राज्य सरकारला आणि समितीला एका दिवसात अध्यादेश, जीआर काढता येईल, एवढे पुरावे आम्ही आपल्याला द्यायला तयार आहोत.

सरकारने यावे. परंतु, आता कारणे सांगू नयेत. मराठवाड्याच्या आरक्षणासाठीची ही कागदपत्रे आहेत. संपूर्ण राज्यातील माराठा समाजाला आरक्षण देता येतील, एवढे पुरावे आहेत. आम्ही समितीकडे देण्याचे ठरवले होते. परंतु, आम्हाला सरकारचा अमुल्य वेळ वाया घालवायचा नाही. चार दिवसांचा सरकारचा अमुल्य वेळ जनतेच्या कामाला यावा, वाया जावू नये म्हणून आम्ही त्यांना पुरावे द्यायला तयार आहोत. सरकारने यावे पुरावे घेवून जावेत. हैदराबादपासूनचे कागदपत्रे आणली आहेत. ते घरी आहेत. पूर्ण कागदपत्रे द्यायला तयार आहोत. जितके पुरावे लागतील तितके त्यांना देवू. रिक्षा भरून, टिप्पर भरून लागत असतील तर तितके पुरावे देवू.

मनातून निर्णय घ्याची इच्छा शक्ती झाली तर एकाही कागदपत्रावर घेवू शकतात. आम्हालाही तुम्हाला वेठीस धरायचे नाही. विधानसभा नसली तरी राज्यपालांची परवानगी घेवून वटहुकूम काढता येतील इतके कायदेशी पुरावे देत आहोत. वटहुकूम कायद्याच्या चौकटीत टिकविण्यासाठी तज्ज्ञ द्यायला तयार आहोत. आता सरकारने एक महिन्याची मुदत मागण्याची नाही, असे आवाहनही जरांगे यांनी केले.

ओबीसी बांधवांनी वरच्यांचे ऐकू नये
ओबीसीच्या यादीत क्रमांक ८३ वर मराठा आणि कुणबी एकच आहे, असे नमूद आहे. ती शासकीय यादी आहे. ओबीसी बांधवांनो आपण समन्वयाने घेवू. आपण भाऊ राहू. वरच्यांचे कोणी ऐकू नये. मराठ्यांच्या गरिबांच्या पोरांना मिळू द्या. तुम्हीही घ्या. कमी पडले तर आपण पुन्हा लढा उभा करू. मी त्यासाठीही लढा उभा करेन. उगीच एकमेकांवर चिखलफेक करू नये, असे आवाहनही मनोज जरांगे यांनी केले.