...तर जालन्यातील इंग्रजी शाळा मोफत प्रवेश नाकारणार ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 24, 2018 12:48 AM2018-02-24T00:48:46+5:302018-02-24T00:48:56+5:30
शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार (आरटीई) या कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील विविध इंग्रजी शाळांनी २५ टक्के कोट्यातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. मात्र, याचा परतावा चार वर्षांपासून मिळालेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही शासन दाद देत नसल्याने आगामी शैक्षणिक वर्षात या कायद्यांतर्गत शाळांमध्ये २५ टक्के कोट्यातील प्रवेश नोंदणी केली जाणार नाही, असा इशारा ‘मेस्टा’ या इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांच्या संघटनेने शिक्षणाधिकाºयांना शुक्रवारी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार (आरटीई) या कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील विविध इंग्रजी शाळांनी २५ टक्के कोट्यातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. मात्र, याचा परतावा चार वर्षांपासून मिळालेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही शासन दाद देत नसल्याने आगामी शैक्षणिक वर्षात या कायद्यांतर्गत शाळांमध्ये २५ टक्के कोट्यातील प्रवेश नोंदणी केली जाणार नाही, असा इशारा ‘मेस्टा’ या इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांच्या संघटनेने शिक्षणाधिकाºयांना शुक्रवारी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) च्या माध्यमातून गेल्या चार वर्षांत इंग्रजी शाळांच्या न्याय हक्कासाठी व बालकाचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार अंतर्गत इंग्रजी शाळांनी दिलेल्या २५ टक्के आरक्षित मोफत प्रवेशाचा संपूर्ण थकित फि परतावा त्या बालकांना मिळावा यासाठी शासन दरबारी लोकशाही मार्गाने आंदोलने केली, निवेदन दिले, धरणे आंदोलने केले, निदर्शने केली, मोर्चे काढले, मेळावे घेतले शासनासोबत चर्चा केली. तरीही शासनाने याची दखल अद्याप घेतलेली नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत २५ टक्के आरक्षित प्रवेश घेऊन शिकणाºया बालकांच्या पुढील शिक्षणासाठी आडचणी निर्माण होत आहे. या सर्व परिस्थितीला तोंड देणे आता असहाय्य झाल्याने इंग्रजी शाळा संस्था चालक संघटना (मेस्टा) ने चालू वर्षात नवीन प्रवेश घेणाºया विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये व पालकांची ससेहोलपट थांबवावी म्हणून सुरुवातीलाच ही प्रवेश नोंदणी थांबवली आहे. पुढील वर्षात आरटीईचे मागील थकबाकीचे पैसे मिळत नाही तोपर्यंत कोणतीही शाळा प्रवेश नोंदणी करणार नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनावर प्रदेशाध्यक्ष संजय तायडे पाटील, राज्य सहसचिव मनीष हांडे, अध्यक्ष गजानन पा. वाळके, अॅड. संजय काळबांडे, जगन्नाथ काकडे पाटील, उपाध्यक्ष सचिन जाधव, जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर पा. पुंगळे, उपाध्यक्ष राजू तारे, जि. संघटक रवींद्र दाणी, सोपान सपकाळ, गणेश सुलताने, प्रमोद आर्सुड, बळीराम जाधव, केशव फिस्के, ए.एस. खरात, संजय चव्हाण, डॉ. सुभाष सावंत, सुरेश तळेकर, आर.टी. गावंडे, नईम गदरी, विजय गाडेकर, प्रवीण टेकले, अजिंक्य मैद, गजानन टाक, राहुल घोलप यांच्यासह पदाधिकाºयांच्या स्वाक्षरी आहेत.