'हाताला काम द्या'; जालन्यात मजुरांचे जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण 

गरिकांचे स्थलांतर थांबावे यासाठी राज्य शासनाने रोसयोच्या माध्यमातून कामे देण्यात येत आहे. असे

जालना : जिल्ह्यातील दुष्काळाने ग्रामीण भागातील जनजजीवन विस्कळीत झाले आहे. शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळत नसल्याने स्थलांतर वाढले आहे. नागरिकांचे स्थलांतर थांबावे यासाठी राज्य शासनाने रोसयोच्या माध्यमातून कामे देण्यात येत आहे. असे असतांनाही नागरिकांना काम मिळत नाही. हाताला काम देण्यात यावे, या मागणीसाठी परतूर, मंठा तालुक्यातील मजुरांनी सोमवारपासून आंदोलन सुरु केले होते. आज दुसऱ्या दिवशीही हे आंदोलन सुरु आहे.

सोमवारपासून परतूर, मंठा तसेच अन्य तालुक्यातील संतप्त मजुरांनी जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत धरणे आंदोलन पुकारले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पाणी टंचाईने हैराण असलेल्या शेतमजूरांना गावातच काम उपलब्ध करून देण्या संदर्भातील नियोजन हे प्रशासनाकडून केवळ कागदोपत्री असल्याचे वास्तव या कामगारांच्या धरणे आंदोलनाने पुढे आले आहे. एकीकडे प्रशासनाकडे या संदर्भात संपर्क केला असता, ते म्हणाले की, आम्ही प्रत्येक ग्रामपंचायतीला सेल्फवरील कामांचे नियोजन करण्याचे सूचना दिल्या आहेत. मात्र एकीकडे जी कामे केली सुरू आहेत, ती कामे जेसीबीने उरकन्यावर कंत्राटदारांचा भर असल्याचा आरोप मजूरांनी केला. त्यामुळे कोण खरे आणि कोण खोटे याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील अनेक कामे ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी मजूरांसाठी दिल्यास त्यांना हक्काचा रोजगार मिळू शकेल. मात्र तसे होतांना दिसत नाही. याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास माव पाटोदा, लिखीत पिंप्री येथे जेसीबीने कामे करण्यार भर दिला जात आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना दिले निवेदन
दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना दिलेल्या निवेदनात शेतकरी मजूर युनियन आणि लालबावटाच्या पदाधिका-यांनी म्हटले आहे की, परतूर, मंठा आणि घनसावंगी तालुक्यांतील मजुरांना मनरेगातून कामे द्यावीत, कामाची मागणी करूनही कामे न मिळाल्यास मजुरांना बेरोजगारी भत्ता द्यावा, प्रत्येक गावात दोन कोटी रुपयांच्या सेल्फची कामे मंजूर करावीत, परतूर तालुक्यातील आंबा येथील गाळ काढण्याच्या कामात ग्रामसेवकाची चौकशी करणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.

पहा व्हिडीओ :