"आमच्या अन्नात माती कालवणारा..."; लक्ष्मण हाके यांची मनोज जरांगेवर जहरी टीका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 18, 2024 09:24 PM2024-06-18T21:24:13+5:302024-06-19T14:52:10+5:30
शासन किंवा जरांगे यापैकी कोण खरं बोलतय, या बाबतीत संभ्रम अन् नैराशाची भावना : लक्ष्मण हाके
- पवन पवार
वडीगोद्री ( जालना): मनोज जरांगे म्हणत आहेत, आम्ही शंभर टक्के ओबीसी आरक्षणात घुसलोय आणि दुसरीकडे शासन म्हणते की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागत नाही,' महान ' नेते खरं बोलत आहेत की शासन खरं बोलतेय? भुजबळ यांना टार्गेट करायचे आणि आम्हाला भाऊ म्हणायचं ? आमच्या अन्नात माती कालवणारा तू आणि आम्हाला भाऊ म्हणतो ? अशी जहरी टीका ओबीसी नेते उपोषणकर्ते लक्ष्मण हाके यांनी केली. तसेच ओबीसीने एखादी दंगल केलेली ऐकली आहे का? ओबीसीने एखाद्या नेत्याला टार्गेट केलेला ऐकले का? कायदा हातात घेऊ नका, गुन्हे दाखल करून घ्यायचे नाहीत, असे आवाहन देखील हाके यांनी ओबीसी बांधवांना आज केले.
ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनात लक्ष्मण हाके आणि वाघमारे यांच्या बेमुदत उपोषणाचा आज सहावा दिवस आहे. उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालवत असताना सरकार दखल घेत नसल्याचा आरोप करत आज सायंकाळी ६. १५ ते ७ वाजेपर्यंत आंदोलकांनी धुळे- सोलापूर महामार्गावर वडीगोद्री येथे रास्तारोको केला. आक्रमक आंदोलकांनी महामार्गावर टायर जाळून सरकारचा निषेध व्यक्त केला. यावर हाके यांनी आपल्याला कायदा हातात घेयाचा नाही, असे आवाहन ओबीसी बांधवांना केले. त्यानंतर रास्तारोको आंदोलन मागे घेण्यात आले. आज पाणी पिल आहे आपण कायदा हातात घेऊ नका एवढीच माझी विनंती आहे, असे हाके ओबीसी बांधवांना सांगितले.
एकाला रेड कार्पेट तर दुसऱ्याकडे दुर्लक्ष
शासनाला माझी विनंती आहे, आमच्या पोराला कळतंय. आता ते तुलना करतात कम्पॅरिझन करत आहेत. एका आंदोलनाला रेड कार्पेट घातलं जातं आणि दुसऱ्या आंदोलनाला ढुंकूनही बघितलं जात नाही. तिकडे रेड कार्पेट घातले जाते आणि आमच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं ही आमच्या कार्यकर्त्यांची भावना आहे. शासन बोगस सर्टिफिकेट वाटत आहे, शासन ओबीसींच नसेल तर आम्हाला जनतेच्या दरबारात जावे लागेल. रास्ता रोको करायचा असता तर आपण उपोषणाला बसलोच नसतो. सबसे बडा कायदा, सबसे बडा संविधान है. जरांगे म्हणतात की, आम्ही 80 टक्के मराठी ओबीसी मध्ये घुसलो आहे, शासन किंवा जरांगे यापैकी कोण खरं बोलतय, या बाबतीत संभ्रम आहे नैराशांची भावना आहे. ओबीसी आरक्षणा धक्का कसा लागत नाही हे सरकारने आम्हाला सांगावं, असे आव्हान हाके यांनी राज्य सरकारला दिले.