झीरो पेंडन्सी नावालाच

झीरो पेंडन्सीच्या नावाखाली प्रशासनाकडून निव्वळ पसारा आवरण्याचे काम होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : शासनाच्या धोरणानुसार तक्रार आणि विकास कामांच्या संचिका एका टेबलावर आठ दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित न ठेवण्याचे शासनाचे धोरण आहे. मात्र, झीरो पेंडन्सीच्या नावाखाली प्रशासनाकडून निव्वळ पसारा आवरण्याचे काम होत आहे. येथील पंचायत समिती, तहसील कार्यालयातील विविध विभागात तक्रारींचा निपटारा होण्यास विलंब होत असल्याची नागरिकातून ओरड होत आहे.
प्रलंबित कामांचा निपटारा तात्काळ व्हावा, कामाच्या आवश्यक दस्तऐवजात सुसूत्रता यावी यासाठी शासनाने सर्व कार्यालयात झिरो पेडन्सी मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले होते. पंचायत समिती, तहसील कार्यालयात अभियान जोरदार राबविण्यात आले. परंतु काही दिवस सुरळीत कामे करण्यात आल्यानंतर तक्रारीचा पाऊस कायमच आहे. यामुळे हे अभियान केवळ पसारा आवरण्याचा प्रकार असल्याचे विविध कामानिमीत्त कार्यालयात येणारे नागरिक सांगत आाहेत.
मोहिमेचा फज्जा : नागरिक वैतागले
वस्तूत: ही मोहीम जुन्या दस्तऐवजांचे गठ्ठे बांधण्यापलीकडे गेली नाही. तीस वर्ष, दहा वर्ष आणि पाच वर्षाच्या विकास कामांचे तपशील हिरव्या, पिवळ्या आणि निळ्या रंगाच्या कापडात बांधण्यात आले आहे.
मुळ तक्रारी मात्र, एकाच टेबलावर ‘जैसे थे’ आहेत. रमाई घरकुल आवास योजना असो, शिक्षण, तसेच पुरवठा विभाग, महसूल विभागात पूर्णवेळ तसेच कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे ग्रामीण भागातून तक्रारी घेऊन आलेल्या अनेकांना वारंवार तहसील, पंचायत समिती कार्यालयात चकरा माराव्या लागत असल्याने नागरिक वैतागले आहेत. तालुक्यातील १२२ गावात सुरु असलेल्या घरकुल योजनांच्या अनेक लाभार्थ्यांना गेल्या वर्षीच्या अनुदानासाठी चकरा माराव्या लागत आहेत. तर अनेकांचे दुष्काळी अनुदान तसेच विविध कागदपत्रासाठी कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत.