झेडपीचा पंचनामा...

पंचायत राज समितीने जालना जिल्हा परिषदेने केलेल्या कामांचा खरोखरच पंचनामा केला आहे. तीन दिवसात येऊन त्यांच्या हाती काय लागणार ही चर्चा यामुळे बाजूला पडली

संजय देशमुख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : गेल्या आठवड्यात पंचायत राज समिती दौऱ्यावर येणार म्हणून अधिकारी, कर्मचारी धास्तावले होते. आता ही समिती गेल्यावर समितीने केलेल्या चिरफाडीचे कवित्व आणि वेगवेगळे किस्से चर्चिले जात आहेत. ही बाब जरी खरी असली तरी, एका अर्थाने पंचायत राज समितीने जालना जिल्हा परिषदेने केलेल्या कामांचा खरोखरच पंचनामा केला आहे. तीन दिवसात येऊन त्यांच्या हाती काय लागणार ही चर्चा यामुळे बाजूला पडली असून, या समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांच्या रौद्ररूपामुळे तत्कालीन आणि विद्यमान अधिकारी चांगलेच हवालदिल झाले आहेत. जलसंधारणाच्या कामात किती भयावह अनियमितता आहे, हे आ. पारवे यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. या जलसंधारणाच्या कामात सर्वपक्षीय राजकीय पाणी किती खोलवर मुरले आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. यापूर्वी जिल्हा परिषदेतील सिंचन घोटाळा राज्यभर गाजला होता. आजही अनेक जलसंधारण तलाव तसेच पाझर तलाव हे सिंचन आणि बांधकाम खात्याला शोधूनही सापडणार नाहीत. ही कामे करून याच्या संचिकाच गायब होण्याचे प्रकारही नवीन नाहीत. या पूर्वी म्हणजेच २०१४ मध्ये पंचायत राज समितीच्या दौºयातही स्थानिक स्तर विभागाच्या जलसंधारणाच्या कामांची तक्रार होऊन तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यादव यांच्यावर कारवाईचा बडगा या समितीने उगारला होता. या स्थानिक स्तरच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेकडे मंजूर झालेल्या तलावामुळे सिंचन कमी आणि राजकीय नेते, पदाधिकाºयांच्या तिजोºयाच जास्त भरल्या आहेत, हे नाकारून चालणार नाही. ही समिती जिल्हा दौºयावर येऊ नये म्हणून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी जे प्रयत्न केले त्याचीही चर्चा समिती अध्यक्षांपर्यंत पोहचली होती. तसेच समितीची बडदास्त राखताना अर्थपूर्ण व्यवहार करू नये म्हणून ज्या सूचना जि. प. कर्मचाºयांच्या व्हाटस्अप ग्रुपवर फिरल्या त्या समिती सदस्यांपर्यंतही पोहचल्या होत्या. त्यामुळे तर अध्यक्ष पारवे यांनी अत्यंत कडक शिस्तीने एकेका लेखा आक्षेपांची झाडाझडती घेतली. आरोग्य व शिक्षण विभागाचाही खरा चेहरा या निमित्ताने जनतेसमोर आला. सत्तेचा केंद्रबिंदू असलेल्या जालना जिल्ह्यात शासकीय निधीची कशी पध्दतशीर सर्वपक्षीय लूट सुरू आहे. हेच यावरून दिसून येते. रोजगार हमी योजनेतील सिंचन विहिरींचा मुद्दाही या समितीच्या नजरेतून सुटलेला नाही. या समितीचे अध्यक्ष आ. पारवे यांनी तर जिल्हा परिषदेचा साधा चहाही घेतला नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले. असे असले तरी बदनापूर तालुक्यातील एका शाळेतील गणिताच्या प्रश्नावरून जो धुरळा उठला होता, ते गणित चुटकीसरशी कसे सुटले यावरही अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. या समितीच्या निरीक्षणामुळे जिल्हा परिषदेतील वरून कीर्तन आतून गोंधळाचे वास्तव सर्वसामान्यांच्या नजरेस आले. अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी कशी वेळ मारून जबाबदारीतून दूर जातात हे देखील या निमित्ताने समोर आले. एकूणच पंचायत राज समितीने जिल्हा परिषदेतील गोंधळाचा पंचनामा करून पंचाईत केली, असेच म्हणावे लागेल.