नळपाणी योजनांच्या थकबाकीसाठी १ कोटी उपलब्ध

शासनाचा निर्णय

ठळक मुद्दे थकीत रक्कमेच्या ५ टक्के रक्कम भरून वीजपुरवठाही सुरळीत करणार

जळगाव : शासनाने दुष्काळी भागातील शहरी व ग्रामीण नळपाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत वीज बिलाच्या मुद्दलपैकी ५ टक्के रक्कम तसेच नोव्हेंबर ते जून या आठ महिन्यांचे नियमित बिल मदत व पुनर्वसन विभागाच्या टंचाई निधीतून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार थकबाकीमुळे बंद पडलेल्या योजनांची ५ टक्के थकबाकी भरून त्या योजना सुरू करण्यासाठी शासनाने राज्यासाठी तब्बल २४ कोटी ५० लाखांचा निधी वितरीत केला असून त्यात जळगाव जिल्ह्यासाठी १ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात यंदा मागील वर्षीच्या तुलनेतही ५ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे पिकेही हातची गेली असून दुष्काळी परिस्थिती आहे. शासनाने राज्यातील १५१ तालुके व २६८ महसुली मंडळात दुष्काळ जाहीर केला आहे. जिल्ह्यात १५ पैकी १३ तालुके याआधीच दुष्काळी जाहीर झाले असून उर्वरीत दोन तालुक्यांमधील अंतीम पैसेवारीही ५० पैशांपेक्षा कमी आल्याने या दोन तालुक्यांमध्येही दुष्काळ जाहीर होणार असल्याचे संकेत शासनाने दिले आहेत. अशा दुष्काळी भागातील पाणी योजनांची पाणीपट्टीची वसुलीही थांबली आहे. तर काही पाणी योजनांची गेल्या काही वर्षांपासून वीजबिलाची थकबाकी असल्याने महावितरणकडून त्या योजनांचा वीजपुरवठा खंडीत केला जात आहे. दुष्काळ घोषीत झाल्यानंतर बिलाच्या थकबाकीमुळे पाणी योजनांचा वीजपुरवठा खंडीत झाल्यास लोकांची गैरसोय होऊन उद्रेक होण्याची भिती आहे. त्यामुळे शासनाने पाणीयोजनांचा वीजपुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत खंडीत न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यापैकी ज्या पाणीयोजना दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागात आहेत, त्यांच्या थकबाकीच्या मुद्दल रक्कमेच्या ५ टक्के रक्कम मदत व पुनर्वसन विभागाच्या टंचाई निधीतून भरण्यात येऊन वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात येणार आहे. त्यानंतर निधी उरला तर त्यातून पाणी योजनांचे नोव्हेंबर २०१८ ते जून २०१९ या ८ महिन्यांच्या कालावधीतील चालू देयके अदा करण्यात येणार आहेत. अथवा दुसऱ्या टप्प्यात त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
खान्देशात २७१ कोटींची थकबाकी
महावितरणची मात्र सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांची जळगाव जिल्ह्यात १६१ कोटी ७१ लाखांची थकबाकी आहे. तर धुळे जिल्ह्यात ६८.४३ कोटींची, नंदुरबार जिल्ह्यात ४० कोटी ७६ लाखांची अशी एकूण २७० कोटी ९० लाखांची थकबाकी आहे.
राज्यासाठी २४ कोटी ५० लाख
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने राज्यातील पाणी योजनांच्या थकीत बिलाची ५ टक्के रक्कम भरून त्या योजना सुरू करण्यासाठी सुमारे २४ कोटी ५० लाखांचा निधी दिला आहे. त्यात नाशिक विभागासाठी ४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे.
दोनही ठिकाणी पाणी स्त्रोत आटल्यानंतर प्रादेशिक योजनेतून पाणी घेण्यास तयारी न दर्शविता दोन्ही ठिकाणी गावपातळीवर स्वतंत्र योजना टाकण्यात आली. याशिवाय, गेल्या महिन्यात वीज बिल थकबाकीमुळे महावितरणकडून सात योजनांचा वीज पुरवठा खंडीत झाला होता.
यामुळे जवळपास हजाराहून अधिक गावे प्रभावीत झाली होती. मात्र सध्या स्थितीला या योजनांचे वीज कनेक्शन जोडून देण्यात आले असल्याने वीज पुरवठा खंडीत या कारणाने एक देखील योजना बंद नाही.
जळगावसाठी १ कोटी
नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे ४ कोटीचा निधी वितरीत करण्यात आला असून त्यांनी विभागातील जि.प. व नगरपालिकांच्या थकीत बिलाच्या ५ टक्के रक्कम भरून वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी नोंदविलेल्या मागणीनुसार जिल्हानिहाय निधी वितरीत करावयाचा आहे. त्यानुसार जळगावसाठी १ कोटीचा निधी देण्यात येणार आहे. तर धुळ्यासाठी ५० लाख व नुंदरबारसाठी ५० लाखांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
दोन योजना पडल्या बंद
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातंर्गत ग्रामीण भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पेयजल योजना राबविण्यात येत असतात. जिल्ह्यात अशा १७ नळ पाणी पुरवठा योजना असून, यातील कळमडू व तीन गावांची (ता.चाळीसगाव) आणि म्हसावद व आठ गावे (ता. जळगाव) या योजना बंद झाल्या आहेत.