१ हजार ८४५ विद्यार्थ्यांच्या

१० मे पर्यंत अर्ज करता येणार : शिष्यवृत्तीसाठी ९२ लाख १९ हजार मंजूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : उच्च शिक्षण विभागातर्फे विविध पदवीच्या विद्यार्थ्यांना विविध योजनांच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. यावर्षी शिष्यवृत्तींसाठी जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातून आतापर्यंत ५ हजार ७७८ विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज दाखल केले आहेत. त्यापैकी १ हजार ८४५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर झाली असून लवकरच त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होणार आहे. दरम्यान, उच्च शिक्षण विभागाने पुन्हा विद्यार्थ्यांना मुदतवाढ दिली असून आता विद्यार्थ्यांना १० मे पर्यंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करता येणार आहे.

बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण विभागातर्फे विविध तेरा शिष्यवृत्ती दिल्या जात असतात. मागील वर्षी सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाच्या विविध शिष्यवृत्तीसाठी जळगाव, धुळे, नंदुरबार या तिन्ही जिल्ह्यातील १५२ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. तिन्ही जिल्ह्यातून पोर्टलवर ५ हजार ७७८ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झालेले आहेत.

छाननीसाठी ८०२ अर्ज महाविद्यालयाच्या लॉगिनला

एकूण अर्जांपैकी छाननीसाठी ८०२ अर्ज महाविद्यालयांच्या लॉगिनला आहेत. दरम्यान, त्यापूर्वी ४ हजार १४२ अर्जांना मान्यता देऊन ते अर्ज उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाच्या लॉगिनला पाठविण्‍यात आले होते. उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडून त्या अर्जांपैकी ३ हजार ६१२ अर्जांना मान्यता दिली आहे. त्यांना शासनाकडे मंजुरीला पाठविले असून त्यातील १ हजार ८४५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे. सध्‍या उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाच्या लॉगिनला ५३१ अर्ज छाननीसाठी पेडिंग आहे.

शिष्यवृत्तीचे ९२ लाख १९ हजार जमा होणार

शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या लॉगिनवर रिडिम करून रीड करणे आवश्यक आहे, तरच विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्ती ही जमा होत असते. लवकरच १ हजार ८४५ विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर एकूण ९२ लाख १९ हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती जमा होणार आहे.

अर्जासाठी मुदतवाढ

उच्च शिक्षण विभागाच्या शिष्यवृत्तीसाठी मुदतवाढ देण्‍यात आली आहे. आधी ३० एप्रिलपर्यंत विद्यार्थ्यांना मुदत देण्यात आली होती. ती वाढून आता १० मे पर्यंत करण्‍यात आली आहे. जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यांनी अर्ज करावे, असे आवाहन उच्च शिक्षण विभागाकडून करण्‍यात आले आहे.