महामार्गावरील 101 दारू दुकानांना फटका

500 मीटरच्या आत निर्णय : कारवाईबाबत अद्याप अनभिज्ञता, केवळ सर्वेक्षण

नंदुरबार : राष्ट्रीय व राज्य मार्गाच्या 500 मीटर अंतराच्या आत असलेल्या जिल्ह्यातील 101 बिअरबार व दारू दुकानांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने यासंदर्भात सव्र्हे करून शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे. दरम्यान, अशी दुकाने व बिअरबार बंद करण्यासंदर्भात अद्याप शासनाकडून कुठलेही मार्गदर्शन किंवा आदेश आले नसल्यामुळे सध्या कारवाई थंड बस्त्यात असल्याचे चित्र आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य मार्गावर होणा:या अपघातांची संख्या व त्याला कारणीभूत दारू पिऊन वाहन चालविणे यामुळे अनेकांचा जीव गेला आहे. अनेकजण जायबंदी झाले आहेत. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन अखेर महामार्गावरील 500 मीटरच्या आत असलेल्या सर्वच दारू दुकाने व बिअरबार यांना हटविण्याचे आदेश शासनाला दिले. त्यानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने गेल्या महिनाभरात प्रक्रिया राबविली. सुरुवातीला शासनाने केवळ अशा दुकानांचे व बारचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार उत्पादन शुल्क विभागाने सव्रेक्षण करून अहवाल सादर केला आहे. त्यात राष्ट्रीय महामार्गावर 20 तर राज्य महामार्गावर 81 बिअरबार व दारू दुकाने असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सर्वाधिक अपघात
नंदुरबार जिल्ह्यातून चार राज्य मार्ग, तर एक राष्ट्रीय महामार्ग जातो. गेल्या दीड वर्षातील अपघातांची संख्या लक्षात घेता 80 टक्के अपघात हे या पाच महामार्गावर झालेले आहेत. त्यात जवळपास 122 जणांचा बळी गेला आहे, तर 800 पेक्षा अधिकजण जखमी झाले आहेत. सर्वाधिक अपघात प्रवण क्षेत्र हे कोंडाईबारी ते नवापूर व वडाळी ते अक्कलकुवा हे क्षेत्र ठरले आहेत. या दोन्ही महामार्गावर वाहतूक प्रचंड वाढली आहे. परंतु रस्ते जेवढे आहेत तेवढेच कायम राहिेले आहेत. परिणामी अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यातच या दोन्ही रस्त्यांवरील दारू आणि बिअरबारची दुकाने लक्षात घेता त्यामुळेदेखील अपघातांचे प्रमाण वाढल्याचे समोर येते.
राज्य व राष्ट्रीय महामार्गाप्रमाणेच जिल्ह्यातून गेलेल्या अनेक जिल्हा मार्गावरील स्थितीदेखील यापेक्षा वेगळी नाही. त्यामुळे कारवाई करताना जिल्हा मार्गावरील अर्थात सर्वाधिक रहदारी असणा:या अशा रस्त्यांवर बिअरबार व दारू दुकानांवर  कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचे बोलले जात आहे.
कारवाईचे अधिकार
अशा दुकानांवर कारवाईचे अधिकार हे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला की पोलीस विभागाला असतील याबाबत शासनाकडून पाहिजे तशा सूचना किंवा मार्गदर्शन आलेले नाही. अवैध दारू रोखण्याचे अधिकार जसे राज्य उत्पादन शुल्क विभागासह पोलिसांनाही आहे तसेच अधिकार अशा दुकानांवर कारवाई करण्याचे असतील का? की दोन्ही विभाग एकमेकांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप होतो म्हणून ओरड करतील, याबाबतही शासनाने स्पष्ट आदेश करणे आवश्यक आहे.
मंदिर, न्यायालये, शाळा यांच्यासमोर दारू दुकाने किंवा बिअरबार नसावे असेही नियम आहेत. परंतु नंदुरबारसह अनेक भागातील चित्र पाहिले तर अनेक ठिकाणी ते दिसून येतील. त्यासाठी प्रवेशद्वार विरुद्ध दिशेला दाखवून वेळ निभावून नेली जाते. त्यामुळे महामार्गावरील दारू व बिअरबारची दुकानेदेखील अशा पळवाटा शोधणार नाहीत हे कशावरून, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महिनाभरात कारवाई शक्य
येत्या महिनाभरात कारवाई शक्य असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. सर्व जिल्ह्यांना आधीच सर्वेक्षण करून अशा दुकान व बिअरबारची संख्या, ते कुठे आहेत. कोणत्या रस्त्यांवर किती आहेत याचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. अहवालानंतर उत्पादन शुल्क विभागातर्फे आता थेट कारवाईचा बडगा उचलला जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

चार राज्य व एक राष्ट्रीय मार्ग
जिल्ह्यातून चार राज्य मार्ग, एक आंतरराज्य मार्ग व एक राष्ट्रीय महामार्ग जातो. पैकी नंदुरबार-दोंडाईचा, सोनगीर-शहादा-धडगाव, शेवाळी-नंदुरबार-अक्कलकुवा व विसरवाडी-नंदुरबार-सेंधवा या राज्य मार्गाचा समावेश आहे. ब:हाणपूर-अंकलेश्वर हा आंतरराज्य मार्ग तर नागपूर-सुरत हा राष्ट्रीय महामार्ग जातो. या सर्व महामार्गावरील व राज्य मार्गावरील दारू दुकाने आणि बिअरबारचा सव्र्हे करण्यात आलेला आहे.
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास अपघातांचे प्रमाणदेखील कमी होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असले तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी करणा:या यंत्रणेवरदेखील बरेच काही अवलंबून राहणार आहे. त्यादृष्टीने आता या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.