९ वर्षांपासून रखडली नदीजोडची १४ कामे

२० कोटींच्या निधीची अपूर्ण कामांसाठी गरज : नियोजनमधून निधी देण्याची गरज ; लोकप्रतिनिधींचे होतेय दुर्लक्ष

जळगाव : पावसाळ्यात ठराविक नदी, नाल्यांना येणाऱ्या पुराचे पाणी वाहून जाते. त्याऐवजी या नद्या, नाले व कालवे जोडून पाण्याचे पुनर्भरण करणे ही योजना संकल्पित करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून २००८-०९ मध्येच या योजनेंतर्गत नदीजोडची २८ कामे हाती घेण्यात आली होती. त्यातील १४ कामे पूर्णही करण्यात आली. मात्र त्यानंतर नियोजन विभागाने २०१० मध्ये घालून दिलेल्या अटीमुळे उर्वरित १४ अपूर्ण राहिलेल्या कामांसाठी निधी अर्थसंकल्पित होऊनही तो या कामांसाठी संबंधीत यंत्रणेला उपलब्ध करून देता आलेला नाही. त्यामुळे तब्बल ९ वर्षांपासून नदीजोडची ही कामे रखडली आहेत.
नद्या-नाल्यांचे पुराचे वाया जाणारे पाणी वळवून अवर्षणप्रवण भागातील नदी-नाल्यांमध्ये सोडून तेथील पाणीटंचाई देखील दूर करण्यासाठी नदी, नाले जोड योजनेची संकल्पना पुढे आली. हा प्रकल्प जळगाव जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी विजयकुमार सिंघल यांनी या कामात विशेष लक्ष घालून कामांना गती दिली.
या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीतर्फे २००८-०९ व २००९-१० या आथिरक वषारत २२ कोटी ८७ लाख इतक्या अंदाजित किंमतीच्या २८ कामांना मंजुरी दिली. त्यासाठी २००८-०९ या आर्थिक वर्षात ७ कोटी आणि २००९-१० या आर्थिक वर्षात ११ कोटी १० लाख असा १८ कोटी १० रूपये इतका निधी शासनाकडून प्राप्त होऊन खर्चसुद्धा झाला आहे. २०१०-११ या आर्थिक वर्षात ४ कोटी ५६ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित झाला होता.
परंतु शासनाने निश्चित केलेल्या १४७ योजनांच्या यादीत समावेश नसलेल्या योजनांवर खर्च करण्यात येऊ नये, अशा सूचना नियोजन विभागाने २५ जून २०१० च्या पत्रान्वये दिल्या होत्या. त्यामुळे नदीजोड प्रकल्पासाठी तरतूद असूनही सन २०१०-११ मध्ये निधी खर्च करता आला नाही.
रखडलेल्या कामांसाठी २० कोटींची गरज
तब्बल १४ कामे गेल्या ९ वर्षांपासून अर्धवट होऊन रखडली आहेत.
अपूर्ण कामांसाठी लागणाºया खर्चात वाढ होऊन आता ही रक्कम २० कोटींवर गेली आहे. जिल्ह्यात सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत असतानाही लोकप्रतिनिधींकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. नव्याने पालकमंत्रीपदाची धुरा हाती घेतलेल्या जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी या कामांसाठी नियोजनमधून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.
आता हेड तयार झाले पण लघुपाटबंधारे विभागाकडूनप्रस्तावच आलेला नाही.
नियोजनमधील हेडच केले होते रद्द
नदीजोड प्रकल्पावर जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून निधी खर्च करण्यासाठी असलेले हेडच शासनाने रद्द केले होते. त्यामुळे नियोजन समितीकडे निधी उपलब्ध असून सुद्धा नदीजोडसाठी त्याची तरतूद करता येत नव्हती. नियोजन समितीच्या बैठकीत याबाबत सदस्यांकडून सातत्याने मागणी होत होती. अखेर तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत प्रस्ताव देण्याची सूचना केली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांच्या पाठपुराव्यावरून नदीजोडचे हेड पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या हेडखाली नदीजोडच्या कामांसाठी नियोजनमधून तरतूद करणे शक्य होणार आहे.
मक्तेदारांचे पैसेही अडकले
मंजुरी मिळालेल्या नदीजोडच्या २८ कामांपैकी १४ कामे पूर्ण झाली असून १४ कामे अर्धवट अवस्थेत बंद पडली आहेत. तसेच या कामांच्या मक्तेदारांची बिले देखील थकली आहेत. गेल्या ७-८ वर्षांपासून या मक्तेदारांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. अर्धवट अवस्थेतील कामे पूर्ण न केल्यास त्यावर झालेला कोट्यवधींचा खर्चही वाया जाणार आहे. तसेच दुष्काळावर मात करण्यासाठीची ही उपाययोजना असफल होणार आहे. त्यामुळे हे काम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली जात आहे.