कर्ज १४१ कोटी, मनपाने भरले ३६३ कोटी रुपये

राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय सुटू शकणार नाही प्रश्न

जळगाव : शहरात १९८९ ते २००१ दरम्यान तत्कालीन नगरपालिकेकडून राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांसाठी हुडकोकडून घेतलेल्या १४१ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या बदल्यात मनपाने मार्च २०१९ पर्यंत तब्बल ३६३ कोटी रुपये भरले आहेत. मनपाने हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाच्या बदल्यात तब्बल २२२ कोटी रुपये जादा दिले असताना देखील केवळ राजकीय अनास्था व प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे हा हुडकोचा प्रश्न मनपाच्या मानगुटीवर येवून बसला आहे.
राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय सुटू शकणार नाही प्रश्न
हुडको कर्ज फेडीबाबत डिआरटी, डिआरएटी व मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या मनपा व हुडकोकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
यावर सुनावणी सुरु आहे. मनपाकडून सध्यस्थितीस हुडकोने मनपाची सील केलेले खाते उघडण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. त्यानंतर पुन्हा हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेतच सुरु राहणार असल्याचे चित्र आहे. र्यंत हुडकोचे हप्ते नियमितपणे भरले जात होते. मात्र, त्यानंतर हे हप्ते रखडले. २००१ मध्ये हुडकोने हे कर्ज एनपीए घोषीत केल्यानंतर सन २००४ मध्ये कर्जाचे रिसेटलमेंट होवून मनपाला ३०८ कोटी रुपये भरावे लागणार होते. मात्र त्यानुसार देखील महापालिकेने फेड केली नाही.१२ मध्ये ठरल्यानुसार कर्जफेडीचा पहिला १२९ कोटीचा हप्ता मनपाने भरला नाही. त्यामुळे ७ आॅगस्ट २०१४ रोजी मनपाची खाती डिआरटीच्या आदेशाने सील केली होती. दीड महिन्यानंतर मनपाने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार ही खाती मोकळी करण्यात आली. त्यानंतर उच्चन्यायालयाच्या आदेशाने एकरकमी प्रकीया सुरु करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने हुडकोच्या डिक्री आॅर्डरच्या नोटीसीसंदर्भात कालमर्यादा आखून दिली होती. जानेवारी २०१८ पर्यंत अपीलावर सुनावणी संपवण्याचा सूचना उच्च न्यायालयाने डिआरएटीला दिल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर मनपाने अपीलावर मनपाने उच्च न्यायालयाकडून ३ महिने मुदतवाढ मिळवली होती. ही मुदत एप्रिल २०१८ मध्ये संपल्यानंतर मनपा प्रशासनाकडून या संदर्भात मुदतवाढ घेण्याची गरज होती. मात्र, तत्कालीन प्रभारी आयुक्त किशोर राजे निंबाळकर यांनी व त्यानंतरचे आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी देखील या प्रकरणात लक्ष दिले नाही. तसेच २१ जानेवारी रोजीच्या सुनावणीदरम्यान मनपा वकीलांनी व लेखाधिकाऱ्यांनी मनपाची बाजू भक्कमपणे न मांडल्याने डिआरएटीने मनपाचे अपील फेटाळले होते. डिआरएटीने निकालात अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले होते.
ुडकोच्या थकीत कर्जफेडीच्या हप्तायासाठी मुंबईच्या डिआरटी कोर्टाने जळगाव मनपाला ३४० कोटी ७४ लाख ९८ हजार ६२७ रुपये २९ पैसे पंधरा दिवसात भरण्याचे आदेश डिक्री नोटीसव्दारे दिल होते. विशेष म्हणजे या रक्कमेवर हुडकोने दावा दाखल केलेल्या तारखेपासून १२ टक्के व्याज प्रतिवर्ष देण्याचे देखील या आदेशात म्हटले होते. या विरोधात महापालिकेने डिआरएटी मध्ये या आदेशला स्थगिती मिळविण्यासाठी डिआरएटीकडे अपील दाखल केले होते. मात्र, २१ जानेवारी २०१९ मध्ये डिआरएटी कोर्टात झालेल्या सुनावणीत डिआरएटी ने मनपाचे अपील फेटाळून लावल्याने डिआरटीने मनपाचे खाते सील केली आहेत. ४ तत्कालीन नगरपालिकेने सन १९८९ ते २००१ दरम्यान घरकुल बांधणे, वाघुर पाणी पुरवठा योजना, रस्ते व शहरातील मार्केट बांधण्यासह अशा २१ योजनांसाठी १४१ कोटी ३४ लाख ८३ हजार रुपयांचे कर्ज हुडकोकडून घेतले.
४ मनपाकडून होणाºया २१ योजनांच्या कामांपैकी १८ योजनांसाठी कर्ज घेताना हुडकोला शासनाने हमी दिली आहे.