14 व्या वित्त आयोग निधी खर्चाबाबत बंधनामुळे ग्रामपंचायतीसमोर अडचणी

शासनाने जखडले ग्रामपंचायतींचे हात जनता सुविधांपासून वंचित

ऑनलाईन लोकमत

अमळनेर, दि.25 - शासनाच्या पुढील आदेशाशिवाय चौदाव्या वित्त आयोगाचा पैसे खर्च करू नये या आदेशामुळे ग्रामपंचायतींचे हात बांधले गेले असून भर उन्हाळ्यात पाणी टंचाई निवारण्यासाठी काहीच करता येत नाही. शासनच जनतेच्या हाल अपेष्टे साठी कारणीभूत ठरत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे तालुका प्रमुख तथा मंगरुळचे सरपंच अनिल अंबर पाटील यांनी केला आहे

     आमचा गाव आमचा विकास आराखडा योजनेंतर्गत शासनाने पुढील चार वषार्चा 2016 ते 2020 असा ग्रामपंचायतींच्या कामांचा आराखडा तयार करीत त्यांना ग्रामसेवक, अभियंता , गटविकास अधिकारी यांच्या समितिने मंजूर करून फेब्रुवारी पासून 14 व्या वित्त आयोगाचे 2 हफ्ते ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. या निधीतून अपूर्ण कामे, देखभाल दुरुस्ती, आरोग्य, शिक्षण , उपजीविका, महिला बालकल्याण, मागासवर्गीय विकास, पाणी टंचाई, पाणी पुरवठाही वीज बिल भरणे आदी कामे करता येत होती. यासाठी ग्रामपंचायत व पंचायत समितीस्तरावर प्रशिक्षण व शिवार फेरी झाली. 

सर्व साधारण पणे एक एक गावाला  9 ते 10 लाख रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. मात्र शासनाने पुढील आदेश येईपयर्ंत 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करू नये असे निर्देश दिल्याने ग्रामपंचायतींचे हात बांधले गेले आहेत. मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी ग्रामपंचायत हतबल ठरत आहेत. 73 व्या घटना दुरुस्ती नुसार ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट करण्याचे धोरण असताना मात्र शासन असे अडथळे निर्माण करून ग्रामपंचायती खिळखिळ्या करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ग्रामसेवक आणि पंचायत समित्या शासन आदेशाला बांधील असल्याने पैसे उपलब्ध असूनही जनता सुविधांपासून वंचित राहत आहे. नंतर परवानगी आल्यास मार्च पयर्ंतच्या मुदतीत कामे पूर्ण करणे अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देऊन शासन स्तरावरून 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याची परवानगी आणून ग्रामपंचायती स्वावलंबी करावे अशी ही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.