जळगाव नागरी सहकारी पतपेढीच्या संचालकांवर २ कोटींची जबाबदारी निश्चित

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : येथील जळगाव नागरी सहकारी पतपेढीच्या ११ संचालकांवर २ कोटी १७ लाख १० हजार ७६७ रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या संस्थेची चौकशी ॲड.धनंजय खेवलकर यांच्या मार्फत करण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्या अहवालानुसार या अकरा संचालकांवर या रकमेची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांनी सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम ९८ नुसार वसुली प्रमाणपत्र बजावले आहे.

जळगाव नागरी सहकारी पतपेढीच्या संचालक मंडळाने चोपडा अर्बन आणि महेश सहकारी बँकमध्ये गुतंवणुक करतांना जिल्हा उपनिबंधकांची पुर्व परवानगी घेतलेली नव्हती. त्यामुळे ही जबाबदारी निश्चीत करण्यात आली आहे. जळगाव नागरी सहकारी पतपेढी लि. जळगावचे टेस्ट ऑडिट करण्यात आले. त्यानंतर या संस्थेची चौकशी करण्यासाठी ॲड. धनंजय खेवलकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी चौकशी पुर्ण करून जुन महिन्यात अहवाल जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना सादर केला. त्यानुसार या ११ संचालकांवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार ही कारवाई करण्यात येत आहे. या संचालकांकडून वसुलीच कारवाई पतसंस्थेलाच करायची आहे. तसेच तालुका उपनिबंधक यांनी या प्रमाणपत्रानुसार वसुलीचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा, असेही आदेश देण्यात आले आहे.

याबाबत पतसंस्थेचे संचालक विकास नारखेडे यांनी जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांना पत्र लिहुन या संचालकांवर कारवाईची मागणी केली आहे. तसेच या पतपेढीवर पुन्हा एकदा प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची मागणीही नारखेडे यांनी केली आहे.

ॲड. खेवलकर यांनी कलम ८८ अंतर्गत दिलेल्या अहवालानुसार कुसुमकार प्रभाकर पाटील,मालती गजानन भंगाळे, दयाराम धोंडु पाटील, खुशाल तापीराम बोरोले, सुधाकर पाटील, सिद्धार्थ तायडे, शालिग्राम बेंडाळे, सविता भोळे, दिलीप चौधरी, सुधाकर विश्वनाथ ढाके या अकरा जणांवर ही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. यातील सात जण हे विद्यमान संचालकदेखील आहेत. या संदर्भात ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने संस्थेचे संचालक सिद्धार्थ तायडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कार्यालयात येऊन अधिक माहिती व कागदपत्रे घेण्यास सांगितले.

कोट - या प्रकाराबाबत कलम ९८ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र बजावण्यात आले आहे. पुढील कारवाई ही संबधित पतपेढीनेच करायची असते. त्यांच्याकडून रक्कम वसुली करून व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहे. - संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक

कोट - या प्रकरणाची चौकशी पुर्ण झाल्यावर अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार संबधित संचालकांवर त्यांच्या रकमेची जबाबदारी निश्चीत करण्यात आली आहे. सर्व संचालकांना बचावाची संधी देण्यात आली. साधारण दोन ते अडीच वर्षे ही चौकशी चालली होती. - ॲड. धनंजय खेवलकर, चौकशी अधिकारी.