सा.बां.विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांचा २०० कोटींचा गरैव्यवहार- एकनाथ खडसे

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, लोकायुक्त आणि औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागणार असल्याची माहिती आमदार एकनाथ खडसे यांनी पत्रपरिषदेत दिली.

कुंदन पाटील

जळगाव : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांनी जिल्ह्यात सुमारे २०० कोटींचा गैरव्यवहार केला आहे. तक्रार केल्यानंतर झालेल्या चौकशीत सोनवणे दोषी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र त्यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वीच जिल्ह्यातील मंत्र्यांकडून संबंधित यंत्रणेवर दबाव टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, लोकायुक्त आणि औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागणार असल्याची माहिती आमदार एकनाथ खडसे यांनी पत्रपरिषदेत दिली.

यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ॲड.रवींद्र पाटील, निरीक्षक प्रसेनजित पाटील उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत खडसेंकडून एक हजार कोटींचे कामांमध्ये अडथळा निर्माण केला जात आहे. त्यामुळे मंत्री गिरीश महाजन व आमदार मंगेश चव्हाण यांनी खडसेंच्या निषेधाचा ठराव मांडला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना खडसे बोलत होते. जिल्ह्यातील तीनही मंत्र्यांची राज्य शासनासमोर ‘पत’ नाही. म्हणूनच शासकीय ठेकेदारांचे ३०० कोटींचे बिले शिल्लक आहे. या तीनही मंत्र्यांची पत असेल तर त्यांनी ठेकेदारांचे तीनशे कोटी आणून दाखवावेत, असे आव्हान त्यांनी दिले.

सोनवणेंवर गंभीर आरोप

अधीक्षक अभियंता सोनवणे यांच्याविरोधात अनेक पुरावे देत खडसेंनी गंभीर आरोप केले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी तांत्रिक सल्ला घेण्यासाठी सोनवणेंनी ६ कोटींचा निधी काढला. शासकीय अधिकारी असतानाही कुठल्या आधारावर व केवळ तांत्रिक सल्ल्यासाठी ६ कोटींचा निधी खर्च केला, याविषयी तक्रार केली आहे. तसेच विधीमंडळात लक्ष्यवेधी मांडल्यावर संबंधित मंत्रीही उत्तर द्यायला सामोरे येत नाही. सोनवणेंनी शासकीय रकमेतून ३ महागड्या गाड्या नियमाला चिरडून खरेदी केल्या. या गाड्या कोण वापरतय, हेदेखिल तपासण्याची गरज आहे. १४ वर्षांपासून जळगावात सेवारत असणाऱ्या सोनवणेंनी नाशिक व जळगाव या दोन्ही पदांवर सेवारत राहून पगार उकळला आहे. सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कामे सा.बा.विभागाकडून केले जात आहेत. त्यासाठी मंत्र्यांचे, काही आमदारांचे नातेवाईक, समर्थक ठेकेदारांचीच सोय केली जात आहे. सोनवणेंची बदली होऊनही त्यांना जाणीवपूर्वक संरक्षण देऊन जळगावातच ठेवले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

गोद्रीचा हिशोब का देत नाहीत?

गोद्री येथे पार पडलेल्या ‘महाकुंभ’चा वारंवार खर्च मागूनही दिला जात नाही. या महाकुंभच्या नावाखाली आचारसंहिता असतानाही कुणाच्या परवानगीने हा निधी खर्च केला गेला, असा सवाल खडसेंनी केला.