'आरटीई' शुल्क प्रतिपूर्तीचे २१ कोटी शासनाकडे थकीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : शिक्षण हक्क कायद्यातंर्गत (आरटीई) होणा-या प्रवेशांसाठी राज्य शासनाकडून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना दिल्या जाणा-या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम गेल्या तीन वर्षांपासून थकीत आहे. थकीत रक्कम ही तब्बल २१ कोटी ३८ लाख २ हजार ९१ रूपयांवर पोहोचली असून प्रतिपूर्ती मिळत नसल्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसमोर आता आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. आरटीई अंतर्गत झालेल्या प्रवेशांची राज्य शासनाकडून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाते. मात्र, ही प्रतिपूर्ती नियमितपणे होत नसल्याने खासगी शाळांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. दरवर्षी जळगाव जिल्ह्यात अडीचशेच्यावर शाळांमध्ये आरटीईतंर्गत विद्यार्थी प्रवेश घेत असतात. मात्र, जळगाव जिल्ह्यातील शाळांची गेल्या तीन वर्षांपासूनची शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडे थकीत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७, २०१८-१९ व २०१९-२० या तीन वर्षाची सुमारे २१ कोटी ३८ लाख रूपयांची थकबाकी शासनाकडे असल्याची माहिती समोर आली आहे.

तुटपूंजे अनुदान मिळते...

शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ च्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी शासनाने जळगाव शिक्षण विभागाला केवळ १ कोटी ८७ हजार रूपये अनुदान दिले होते. शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ ची आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ती सुध्दा शाळा पन्नास टक्केच करण्‍यात आली होती. त्यानंतर शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठी राबविण्‍यात आलेल्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी शासनाकडून १ कोटी ५७ लाख ७६ हजार रूपये मंजूर झाले आहे. हा निधी अद्याप शिक्षण विभागाला प्राप्त झालेला नाही. काही दिवसात शिक्षण विभागाला हे अनुदान मिळताच ते शाळांना वर्ग करण्‍यात येणार आहे.

प्रतिपूर्तीची प्रतीक्षा

२१ कोटी रूपयांची शासनाकडे आरटीई प्रतिपूर्तीची थकबाकी असताना, सुध्दा शासनाकडे दरवर्षी तुटपूंजे अनुदान मिळत आहे. परिणामी, आता खाजगी शाळांपुढे आर्थिक संकट उभे राहिले. यामुळे राज्यातील काही शाळांनी प्रतिपूर्ती न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही. असा पवित्रा घेतला आहे.

परतावा मिळत नसेल तर ॲडमिशन का द्यावे

शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून सुध्दा शासनाकडून दखल घेतली जात नाही. शाळा बंद पडण्यावर आल्या आहेत. शिक्षकांना पगार नाहीत. इमारती भाडेतत्वावर घेतलेल्या आहेत. वाहने कर्जाने घेतली आहेत. त्यात शासनाकडून आरटीई प्रतिपूर्ती होत नाही. यामुळे संस्था चालक अडचणीत सापडले आहे. जर शासनाकडून परतावा मिळत नसेल तर ॲडमिशन आम्ही का द्यावे असा, सवाल आरटीई फाउंडेशनच्यावतीने उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच लवकरात लवकर परतावा न मिळाल्यास उपोषण करण्‍यात येईल, असाही इशारा देण्‍यात आला आहे.