अमळनेर नगरपरिषदेचे २२ नगरसेवक अपात्र

जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय : नगराध्यक्षांचा निर्णय राखीव ; ८ नगरसेवकांची नंतर होईल सुनावणी

अमळनेर : एका व्यापाºयाचे अतिक्रमण काढण्यास स्थगिती देण्याचा ठराव केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी २२ नगरसेवकांना दुसºयांदा अपात्र केले आहे. दरम्यान, नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे अपील दाखल करण्याची पुन्हा संधी दिली आहे
अमळनेरच्या बाजरपेठेतील एका व्यापाºयाचे अतिक्रमण काढण्याबाबत नगरपरिषदेने ११ व १५ एप्रिल १७ रोजी कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण दाखवत स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ती स्थगिती उठवली होती. मात्र आमदार शिरीष चौधरी गटातील प्रवीण पाठक, सविता संदानशिव, सलीम शेख चिरागोद्दीन यांनी जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांच्याकडे नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील यांच्यासह उपनगराध्यक्ष विनोद लांबोळे, शीतल राजेंद्र यादव, नूतन महेश पाटील, संतोष भगवान पाटील, सुरेश आत्माराम पाटील, नरेंद्र रामभाऊ संदानशिव, निशांतबानो अनिसखान कुरेशी, मनोज भाऊराव पाटील, गायत्री दीपक पाटील, अ‍ॅड.चेतना यज्ञेश्वर पाटील, विवेक भीमराव पाटील, निशांत राजेंद्र अग्रवाल, संजय आनंदा मराठे, चंद्रकला अशोक साळुंखे, रामकृष्ण बापूराव पाटील, राजेश शिवाजीराव पाटील, कमलबाई पितांबर पाटील, रत्नमाला साखरलाल महाजन, रत्ना प्रकाश महाजन, प्रवीण साहेबराव पाटील, सलीम शेख फत्तु, अभिषेक विनोद पाटील या २२ नगरसेवकांविरुद्ध अपात्रतेचा प्रस्ताव पाठवला होता. तत्कालिन जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी २९ जानेवारी १८ रोजी नगराध्यक्षांसह २३ नगरसेवकांना अपात्र ठरवले होते. मात्र त्यानंतर लगेच नगराध्यक्ष पुष्पलता पाटील यांनी नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे अपील दाखल करून स्थगिती मिळवली होती.
सुनावणीनंतर दिलेल्या निकालात त्यांनी जिल्हाधिकाºयांना अध्यक्षांबाबत अधिकार नाही म्हणून मत मागवून २२ नगरसेवकांबद्दल नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देशित केले होते. मात्र निर्णयास विलंब होत असल्याने आमदार शिरिष चौधरी गटाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या.जामदार यांनी नगराध्यक्षांबाबत निकाल राखीव ठेवत २२ नगरसेवकांबाबत दोन आठवड्यात निर्णय देण्याचे आदेश दिले होते.
जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे यांनी पुन्हा सुनावणी घेऊन २० रोजी उपनगराध्यक्षांसह २२ नगरसेवकांना नगरपरिषद अधिनियम १९६५ च्या कलम ४४ (१)(इ) प्रमाणे अपात्र ठरवले आहे. या निकालाच्या प्रति मिळाल्यापासून नगरविकास राज्यमंत्री यांच्याकडे दोन आठवड्याच्या आत त्यांना अपील दाखल करता येणार आहे.
तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी आपल्या कामात कसूर केल्याने त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव डायरेक्टर आॅफ म्युनिसिपल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन यांच्याकडे सादर करण्यात येणार आहे.
तसेच उर्वरित १६ नगरसेवकांपैकी ८ नगरसेवकांनी ठरावाचे समर्थन केले असल्याने त्यांच्याबाबत स्वतंत्र बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध योग्य तो आदेश पारित होणार आहे.

..........

तीन बैठकांचे इतिवृत्त कायम करण्याचा ठराव एकाच बैठकीत करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाºयांनी केला होता. शिरीष चौधरी मित्र परिवाराच्या ४ व शिवसेनेच्या ४ नगरसेवकांनी १५ एप्रिल च्या ठरावाला कायम करण्यास विरोध दर्शविला होता. मात्र सत्ताधाºयांनी विरोधाचा विचार न करता सत्तेचा दुरुपयोग करून ठराव मंजूर केला होता. त्यामुळे सत्य परिस्थिती निदर्शनास आणून त्या आठ नगरसेवकांचा बचाव करणार.

- प्रवीण पाठक, विरोधी पक्ष गटनेता, तथा तक्रारदार.

जिल्हाधिकाºयांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात येईल यापूर्वी राज्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारीच्या अपात्रतेच्या निर्णयाविरुद्ध निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे रास्त बाजू मांडून अपात्र नगरसेवकांना न्याय मिळवून देवू.

-पुष्पलता पाटील, लोकनियुक्त नगराध्यक्षा, अमळनेर नगरपरिषद.