25 कोटींचा धनादेश जळगाव मनपाने परत द्यावा

पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार जिल्हाधिका:यांनी हा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळाली.

ऑ�

��लाईन लोकमतजळगाव, दि. 21 - 25 कोटींचे अनुदान शासनाकडून मिळविताना नाकेनऊ आले मात्र पैसे मिळाल्यावर शहरातील राजकीय मानापमान नाटय़ामुळे मनपाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या या निधीचा धनादेश पुन्हा जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात यावा असे आदेश देणारे पत्र जिल्हाधिका:यांनी मनपास दिले आहे. पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार जिल्हाधिका:यांनी हा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळाली.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन तसेच आमदार सुरेश भोळे यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी अनुदान परत घ्यावे असे निर्देश जिल्हाधिका:यांना दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिका:यांनी मनपास तसे पत्र दिले आहे.आता नगरविकासकडे विचारणा जिल्हाधिका:यांनी 25 कोटींच्या निधीच्या विनियोगाबाबत आता नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना न्याप्रश्नी पत्र दिले आहे. 25 कोटींच्या निधीच्या विनियोगाबाबत शासन स्तरावरून आदेश व्हावेत, कोणती कामे करावीत याबाबत विचारणा त्यात करण्यात आली आहे. दोन वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जळगावात आले असताना त्यांनी महापालिकेस 25 कोटींच्या वैशिष्टय़पूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदानाची घोषणा केली होती. हा पैसा जळगावात महापालिकेच नावाने वर्ग होता होता मार्च 2017 उजाडले. तीन महिन्यांनी निधी मनपाकडे मार्च मध्ये प्राप्त 25 कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाने जून महिन्यात म्हणजे तब्बल तीन महिन्यांनी महापालिकेकडे वर्ग झाला. यानंतर निधीतून होणा:या कामांचे नियोजनही झाले होते. 21 एप्रिल 2017 ला ही बैठक झाली होती. पालमंत्र्यांकडील बैठकीनंतर फिरले चक्रपालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 6 जुलैच्या जळगाव दौ:यात महापौर नितीन लढ्ढा, आमदार सुरेश भोळे, आमदार चंदुलाल पटेल, जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली होती. या बैठकीत 25 कोटींचा निधी विकास कामांवरच वापरावा कर्जफेडीसाठी त्याचा उपयोग होऊ नये तसेच ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेतली जावीत अशी मागणी आमदार भोळे यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली होती. पालकमंत्र्यांनीही निधी विकासावर खर्च करावा असे आदेश केले होते. तसेच 25 कोटींच्या विनियोगासाठी नियुक्त समितीने याबाबत निर्णय घ्यावा असे आदेशही केले होते. या बैठकीनंतर धनादेश परत करण्याबाबत चक्र फिरले.